नाल्सार विद्यापीठाच्या २०२६च्या पदवीधर विद्यार्थ्यांना वकील म्हणून नोंदणी करण्यास मनाई करण्याच्या बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विद्यार्थ्यांना विरोध दर्शविण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत बार कौन्सिलच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
नाल्सार विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या दीक्षांत समारंभातील सहभागाबाबत कथितपणे विरोधाची मोहीम चालवल्याच्या आरोपानंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने १३ ऑगस्ट रोजी देशातील सर्व राज्य बार कौन्सिलना पत्र पाठवून नाल्सारच्या २०२६च्या पदवीधर विद्यार्थ्यांची वकील म्हणून नोंदणी पुढील आदेशापर्यंत थांबवण्याचे निर्देश दिले होते.
मात्र, या निर्णयानंतर मोठा वाद निर्माण झाला. सामाजिक माध्यमांवर तसेच कायदेविषयक क्षेत्रातूनही या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यानंतर काही तासांतच बार कौन्सिलने आपला निर्णय मागे घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण पोहोचले
बार कौन्सिलच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले. यावेळी सरन्यायाधीशांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या अधिकारावर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.
“विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. हा त्यांच्या आणि सरन्यायाधीशांमधील संवादाचा विषय आहे,” असे सरन्यायाधीशांनी तोंडी निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणात बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची भूमिका काय आहे, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. “बार कौन्सिलचा याच्याशी काहीही संबंध नाही,” अशा आशयाची टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.
हे ही वाचा:
दुबईत लपलेला ड्रग्ज किंगपिन वीरेंद्र सिंग बसोया भारताच्या ताब्यात
उत्तराखंडच्या चमोलीत जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात दुर्घटना; ७ कामगारांचा मृत्यू
टॅरिफ चुकवण्यासाठी चीनकडून भारताचा वापर? ४० देशांवर अमेरिकेचा आरोप
त्या फोटोमुळे राहुल अधिकच पिसाटले का?
विद्यार्थ्यांवर कारवाई न करण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला नोटीस बजावून या प्रकरणावर उत्तर मागितले आहे. त्याचबरोबर नॅल्सार विद्यापीठातील विद्यार्थी किंवा प्राध्यापकांविरोधात बार कौन्सिल किंवा कोणत्याही राज्य बार कौन्सिलच्या माध्यमातून दंडात्मक कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
बार कौन्सिलच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसंदर्भातील वादग्रस्त परिपत्रक मागे घेण्यात आले आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर ठेवली.
नेमका वाद काय आहे?
नाल्सार विद्यापीठातील २०२६च्या दीक्षांत समारंभात सरन्यायाधीश सूर्यकांत सहभागी होणार होते. त्यांच्या सहभागाबाबत विद्यार्थ्यांनी कथितपणे मोहीम किंवा विरोधाचे आवाहन केल्याचा आरोप करण्यात आला. या आरोपांची चौकशी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने सुरू केली. बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी विद्यार्थ्यांच्या कथित मोहिमेबाबत अहवाल मागवला होता.
या पार्श्वभूमीवर १३ ऑगस्ट रोजी राज्य बार कौन्सिलना नाल्सारच्या २०२६च्या पदवीधरांची वकील म्हणून नोंदणी करू नये, असे निर्देश देण्यात आले. बार कौन्सिलने संबंधित प्रकरणातील अंतिम निर्णय १९ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येईल, असेही म्हटले होते. मात्र, निर्णयामुळे मोठा गदारोळ झाल्यानंतर बार कौन्सिलने भूमिका बदलली.
“बहुसंख्य विद्यार्थी निर्दोष”
नंतर जारी करण्यात आलेल्या सुधारित अधिसूचनेत बार कौन्सिलने स्पष्ट केले की, बहुसंख्य विद्यार्थी निर्दोष आहेत आणि काही विद्यार्थ्यांच्या कथित गैरवर्तनाची शिक्षा सर्व विद्यार्थ्यांना देता कामा नये. त्यामुळे नाल्सारच्या २०२६च्या पदवीधरांना वकील म्हणून नोंदणी करण्याचा मार्ग पुन्हा मोकळा करण्यात आला.
या संपूर्ण घटनाक्रमात काही तासांच्या आतच बार कौन्सिलने घेतलेला निर्णय, त्यानंतरची माघार आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका यामुळे प्रकरणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
आंदोलनाचा अधिकार विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई
या प्रकरणातून विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आंदोलनाच्या अधिकाराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या टप्प्यावर एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे—विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले म्हणून त्यांच्यावर थेट दंडात्मक कारवाई करणे योग्य नाही. नाल्सार प्रकरणातील पुढील सुनावणीत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची भूमिका, विद्यार्थ्यांवरील आरोप आणि वकील म्हणून नोंदणीच्या प्रक्रियेबाबत न्यायालय अधिक स्पष्ट भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.