श्रीकांत पटवर्धन
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त असलेले तुकाराम मुंढे यांनी गेल्या काही महिन्यात टाकलेल्या धाडींमुळे बरीच चर्चा सुरू असून त्यामुळे भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. यानिमित्ताने त्यांनी केलेले काम, त्याचा प्रभाव आणि पूर्वासुरींनी केलेल्या कामाचा आढावा.
अन्न व औषध प्रशासन , ही राज्याची मुख्य नियामक संस्था आहे, जी अन्न उत्पादने, औषधे, व सौंदर्य प्रसाधने आदींच्या निर्मितीसंबंधी गुणवत्ता, सुरक्षा, नियमांचे पालन यांवर देखरेख ठेवून, आवश्यक तिथे योग्य प्रतिबंधात्मक / दंडात्मक कारवाई करण्याचे काम करते.
ही नियामक यंत्रणा मुख्यत्वे खालील कायदे व अधिनियम यांच्या अनुपालनावर देखरेख ठेवते :
- औषधेव सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४०, आणि नियम १९४५
- औषधे(किमती नियंत्रण) आदेश २०१३
- औषधेआणि अद्भुत गुणकारी उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा १९५४
- अन्नसुरक्षा आणि गुणवत्ता कायदा २००६, व नियम २०११
मुंबईत बी के सी मध्ये मुख्यालय असलेल्या या संस्थेचे कार्य, – आपल्या विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालये, आणि तंत्रकुशल कर्मचारी, व तज्ञांच्या मदतीने वरील कायदे / नियमांच्या अनुपालनाची राज्यात योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत असल्याचे सुनिश्चित करणे, हे आहे.
ही पार्श्वभूमी इथे देण्याचे कारण म्हणजे – हे दाखवून देणे की – अन्न व औषध प्रशासन मुख्यतः ज्या कायदेशीर चौकटीत काम करते, ज्या कायदे / नियमांची अंमलबजावणी करते, ते गेली कित्येक वर्षे तेच आहेत. अगदी किमती नियंत्रणाचा अद्यतन कायदा हा सुद्धा सुमारे तेरा वर्षे जुना आहे.
आता आपण तुकाराम मुंढे यांच्याकडे वळू.
तुकाराम मुंढे हे २००५ च्या तुकडीचे आय ए एस अधिकारी असून गेल्या २१ वर्षांच्या त्यांच्या सनदी अधिकारी म्हणून कारकिर्दीत सुमारे पंचवीस बदल्या झाल्या आहेत. आय ए एस मध्ये नियुक्ती होताना त्यांचे वय ३० वर्षे, आणि अखिल भारतीय गुणवत्ता यादीत क्रमांक २० होता. ज्या ज्या पदावर नियुक्ती होईल, तिथे तिथे त्यांनी अशाच धडाकेबाज पद्धतीने, अत्यंत निर्भीड, निष्पक्ष भूमिकेतून काम केले आहे. कोणाच्या रागालोभाची, अगदी बदल्यांची सुद्धा पर्वा न करता काम केले आहे.
हे ही वाचा:
मुंबई विमानतळावर वृद्ध दांपत्याला लुटले
मुंबईत बोगस डॉक्टरांचा धुमाकूळ; ५ जणांवर गुन्हे दाखल
नोएडा विमानतळावर पाणी साचलं; YIAPL कडून अहवाल मागवला
अरुणाचलमध्ये चीनचा नवा कब्जा नाही!
अर्थात, आय ए एस अधिकारी म्हणून त्यांचे अधिकार, त्यांना उपलब्ध असणाऱ्या सोयी सुविधा – याही सर्व अगदी त्याच असणार, ज्या त्यांच्या पूर्वसुरींना उपलब्ध होत्या. हे सर्व स्पष्ट करण्याचे कारण हेच, की –संस्था एक, कायदेशीर चौकट एक, अधिकाऱ्याला असणारे अधिकार सारखेच; असे असूनही एक कोणी तुकाराम मुंढे येतात, आणि राज्यभरात केवळ जेमतेम दोन अडीच महिन्यांच्या कार्यकाळात अन्न व औषध प्रशासना विषयी जबरदस्त दरारा निर्माण करतात ? !!
आता आपण तुकाराम मुंढे यांनी – केवळ अडीच महिन्यांच्या कालावधीत – नेमके काय केलेय, ते पाहू.
साधारण मे २०२६ च्या सुमारास अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर मुंढे यांनी राज्यभर अतिशय आक्रमकपणे एक प्रकारची अंमलबजावणी मोहीमच राबवली आहे. त्यांच्या केवळ अडीच महिन्याच्या कार्यकाळात सुमारे ११०० विशेष सखोल निरीक्षणे (Intense Inspections), शेकडो संबंधिताना अटका (अंदाजे ३५०) आणि अन्न व औषध भेसळीच्या गुन्हेगारी जगताला जबरदस्त हादरा / दणका देण्याचे काम प्रभावीपणे करण्यात आले आहे. निरीक्षणे व छाप्यांमध्ये राज्यभरातील उपाहारगृहे, हॉटेल्स, अन्न उत्पादन केंद्रे, आणि दुग्ध संकलन केंद्रे यांचा समावेश आहे.
जप्त करण्यात आलेली भेसळयुक्त उत्पादने तसेच वापरण्या योग्य असण्याची तारीख उलटून गेलेली उत्पादने, किंवा निषिद्ध उत्पादने यांची अंदाजे किंमत सुमारे रु. चार कोटी. संबंधितांवर शेकडो एफ आय आर दाखल. सुमारे २७० अस्वच्छ, अनारोग्यकारक , व बेकायदेशीर आस्थापनांवर सीलबंद करण्याची कारवाई. स्वच्छतेचे नियम न पाळणे, बुरशीयुक्त मांस व एकदा वापरून झालेले तेल पुन्हा वापरणे, अशा गोष्टींसाठी सुमारे १०० खाद्यगृह परवाने रद्द / निलंबित केले गेले.
त्यांनी प्रतिष्ठित मानल्या गेलेल्या , उच्चभ्रू अशा खाद्यगृहांवर धाडी टाकून, तात्पुरती बंदी किंवा परवाना निलंबना सारखी कारवाई केली. उदा. मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय कॅन्टीन, व मुंबई उच्च न्यायालयाचे कॅन्टीन.
सुरक्षित अन्न, सुरक्षित औषधे, सुरक्षित महाराष्ट्र – या मोहिमेखाली त्यांनी धडक कारवाई करून, बाजारातून सुमारे रु. २.४५ कोटींचा मुद्देमाल परत घेण्यास उत्पादकांना भाग पाडले. उदा. Acilok चा साठा, ज्याच्या ब्रांड विषयी आणि आरोग्यदृष्ट्या सुरक्षित स्थितीविषयी संशय होता. सोलापूर येथील दुग्ध प्रक्रियेशी संबंधित हजारो लिटर भेसळयुक्त दुध तात्काळ नष्ट करण्यात आले.
राज्यभरात ४३४ आयुर्वेदिक औषध उत्पादकांवर छापे टाकून, त्यातील दहा उत्पादकांचे उत्पादन परवाने कायमचे रद्द करण्यात आले. कारण त्यांनी उत्पादन प्रक्रियेतील आवश्यक मापदंड पाळले नव्हते, तिथे बुरशी व किडे यांचे प्रदूषण होते. सुमारे ४८७ दुग्ध प्रक्रिया केंद्रांची पाहणी करून, त्यातील ३३ दुग्ध प्रक्रिया आस्थापनांचे परवाने रद्द करण्यात आले, कारण भेसळ, आणि प्रक्रियेसंबंधी आवश्यक नियम न पाळणे. कित्येक उपाहारगृहे व हॉटेल्स यांच्यावर तात्पुरती बंदी किंवा परवाने रद्द करणे यासारखी कारवाई करण्यात आली, कारण त्यामध्ये स्वच्छता, व आरोग्यविषयक नियम पाळले जात नव्हते.
खाद्यगृहे, उपाहारगृहे यांवर केलेल्या कारवाईत १६५ खाद्यगृह परवाने निलंबित करण्यात आले, आणि सुमारे ५५ कोटी रुपयांचे अनारोग्यकारक दुषित अन्न नष्ट करण्यात आले.
“सुरक्षित अन्न, सुरक्षित महाराष्ट्र” – या मोहिमे अंतर्गत तुकाराम मुंढे यांनी अनेक प्रतिष्ठित , उच्चभ्रू उपाहारगृहे, हॉटेल्स, उत्पादक यांवर कारवाई केली त्यामध्ये मुख्यतः खालील आस्थापना आहेत –
के रुस्तम आणि कं (चर्चगेट), शालीमार Hospitality, नूर मोहम्मदी हॉटेल,
रेहमानिया रेस्तोरांत, पारसी डेअरी फार्म, क्रिकेट club ऑफ इंडिया, एम आय जी क्रिकेट क्लब, विलिंग्डन स्पोर्ट्स क्लब, आर के जुहू जिमखाना, अपर्णा जुहू जिमखाना. तसेच मुंबई उच्च न्यायालय कॅन्टीन व मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय कॅन्टीन यांवर कारवाई केल्याचे वर आलेच आहे.
तर मग आता प्रश्न काय ?
या सर्व पार्श्वभूमीवर सामान्य माणसाला पडणारा प्रश्न हा , की मुंढे यांच्या आधीच्या आयुक्तांनी नेमके काय केले ?
वृत्तपत्रे, समाज माध्यमे यांतून जी माहिती मिळते, त्यावरून पाहिल्यास या आधीच्या आयुक्तांनी फारसे काहीही केले नाही, हे स्पष्टच आहे. कारण या आधी कधीही एफ डी ए नामक संस्था अस्तित्वात आहे, असे वाटण्या जोगी काही माहिती, किंवा त्यांच्या एखाद्या कारवाईची काही बातमी कधी उजेडात आली नाही. क्षणभर असे धरून चालू, की या आधीचे आयुक्त अगदी प्रसिद्धी निरपेक्ष वगैरे होते. पण वृत्तपत्र किंवा समाजमाध्यमे यांतील प्रसिद्धी जरी बाजूला ठेवली, तरी मंत्रालयात अन्न व औषध प्रशासन विभाग एका सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अधीन आहे. त्या विभागात तरी या आधीच्या आयुक्तांच्या कामगिरीचा संपूर्ण तपशील उपलब्ध असणारच. त्यामुळे त्यांनी नेमके काय केले, आणि केले नाही, त्याचा संपूर्ण तपशील निश्चितच उपलब्ध आहे.
वरिष्ठ सनदी अधिकारी म्हटला, म्हणजे त्याची कर्तव्ये निश्चित ठरलेली असतात. उत्तरदायित्व (Accountability) निश्चित करताना, काय केले आणि काय नाही केले, ह्या दोन्ही गोष्टीना महत्व असते. जे करू नये ते करणे (Commission) आणि जे करायला हवे, ते न करणे (Omission) अशा दोन्ही प्रकारे उत्तरदायित्व (Accountability) ठरते.
जर ‘अन्न व औषध प्रशासन’ ज्या कायदेशीर चौकटीत काम करते, ती चौकट या आधीही अनेक वर्षे अगदी तीच आहे, ज्यामध्ये सध्या मुंढे काम करत आहेत,तर मग हे उघड आहे, की या आधीच्या आयुक्तांनी, जे त्यांनी करणे आवश्यक होते, ते त्यांचे विहित कर्तव्य केले नाही. त्यांनी जे करायला हवे, ते न करून, कर्तव्यच्युती केली आहे. They are definitely Accountable. ते या कर्तव्यच्युती साठी दोषी आहेत. आय ए एस अधिकारी म्हणून केवळ भरपूर पगार, सोयी सुविधा घेऊन, स्वतःची कर्तव्ये बजावण्यात कुचराई करणे, हे अक्षम्य आहे.
विशेषतः या बाबतीत ते अक्षम्य यासाठी आहे, की त्यांच्या या कर्तव्यच्युती मुळे लोक, सामान्य जनता, भेसळयुक्त अन्न खात होती, भेसळयुक्त , अशुद्ध औषधे घेत होती, अस्वच्छ उपाहारगृहांत जेवत होती. त्यांच्या एकूण कार्यकाळात भेसळयुक्त अन्न औषधे घेऊन कितीजणांचे बळी गेले असतील, कधीच कोणाला कळणार नाही. यातले काही अधिकारी नक्कीच पदोन्नतीवर गेले असतील, काही भरपूर पेन्शन घेऊन निवृत्त जीवन मजेत जगत असतील.
मंत्रालयातील संबंधित विभाग सचिवानी मुंढे यांच्या पूर्वीच्या निदान १५ – २० आयुक्तांची सखोल चौकशी करावी. त्यांनी त्यांचे कर्तव्य का केले नाही, याची कारणे शोधून काढणे मुळीच अवघड नाही. ते, त्यांचे जवळचे नातलग, मुलेबाळे यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर नुसती वरवर नजर टाकल्यास ते समजेल. मुळात ही कर्तव्यच्युती केवळ दुर्लक्ष / आळस यामुळे झाली असणे, शक्यच नाही. सरकारी नोकरीत सेवा शर्तीनुसार अशी चौकशी नोकरीत असेपर्यंत कधीही होऊ शकते. निवृत्तांच्या बाबतीत ती निवृत्तीनंतर तीन वर्षे पर्यंत होऊ शकते. हे केंद्रीय दक्षता आयोगाचे नियम आहेत.
मुंढे जे करत आहेत, ते कौतुकास्पद आहेच. पण त्यांच्या पूर्वसुरींनी ते का केले नाही याची गांभीर्याने चौकशी करून त्यांच्यावर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे हे अधिक कौतुकास्पद होईल.