पॅलेट गन चालवली असती तर फक्त एकच जखमी झाला असता?

दिल्लीतील नीट परीक्षेतील पेपरफुटीच्या आरोपांविरोधात झालेल्या ‘जेन झी’ विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी अत्याधिक बळाचा वापर केल्याचे आरोप संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी फेटाळून लावले आहेत. आंदोलक मोठ्या प्रमाणावर जखमी झाल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याचे त्यांनी म्हटले.

१३ ऑगस्ट रोजी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब झाल्यानंतर एका दिवसाने रिजिजू यांनी इंडिया टुडे दूरचित्रवाणीशी संवाद साधला. या अधिवेशनात अनेक मुद्द्यांवरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्ष पाहायला मिळाला आणि वारंवार झालेल्या गोंधळामुळे संसदेचे कामकाज मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाले.

विरोधकांनी आंदोलकांवर अत्याधिक बळाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. तसेच पोलिसांनी गोळ्यांच्या छर्र्यांचा वापर केल्याचा दावाही करण्यात आला होता. या प्रकरणी सरकारने संसदेत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती.

मात्र रिजिजू यांनी हे आरोप फेटाळून लावताना म्हटले, “मोठ्या प्रमाणावर कोणीही जखमी झालेले नाही.”

गोळीबाराच्या आरोपांवर रिजिजूंचा सवाल

आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी छर्र्यांच्या बंदुकीचा वापर केल्याच्या वृत्ताबाबत विचारले असता रिजिजू यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, हजारो लोक सहभागी असलेल्या आंदोलनात अशा प्रकारच्या शस्त्रांचा वापर झाला असता तर किती जण जखमी झाले असते?

ते म्हणाले, “छर्र्यांच्या बंदुकीत अनेक छर्रे असतात. ती एकच गोळी नसते. जर केवळ एका व्यक्तीला त्याचा फटका बसला असेल, तर तो प्रकार नेमका कसा घडला, हेही पाहावे लागेल. हजारो लोक उपस्थित असलेल्या एवढ्या मोठ्या आंदोलनात छर्र्यांच्या बंदुकीचा वापर झाला असता, तर किती लोक जखमी झाले असते?”

इंडिया टुडेने यापूर्वी दिलेल्या वृत्तानुसार, २० जुलै रोजी संसदेच्या दिशेने निघालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका २५ वर्षीय आंदोलकाच्या शरीरावर सुमारे २० छर्र्यांच्या जखमा झाल्या होत्या. इंडिया टुडेने पाहिलेल्या वैद्यकीय कागदपत्रांमध्ये त्याच्या पाठीवर आणि कोपरावर छर्र्यांच्या जखमा असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

याशिवाय, आणखी एका आंदोलकाच्या डोळ्याला गंभीर दुखापत झाल्याचेही इंडिया टुडेने वृत्त दिले होते.

आंदोलकांना पांगवण्यासाठी छर्र्यांच्या बंदुकीचा वापर झाल्याचे आरोप झाल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी मात्र अशा शस्त्रांचा वापर केल्याचा इन्कार केला होता.

हे ही वाचा:

सेन्सेक्स ७१ अंकांनी घसरला, निफ्टी २४,४०० खाली

मुंबई विमानतळावर वृद्ध दांपत्याला लुटले

असा विरोधी पक्षनेता पाहावा लागतो, हे लोकशाहीचे दुर्दैव!

घाऊक महागाईत किंचित घट; जुलैमध्ये दर ९.७८ टक्क्यांवर

सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवर रिजिजू म्हणाले, छर्र्यांच्या बंदुकीच्या कथित वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याचे रिजिजू यांना सांगण्यात आले. त्यावर ते म्हणाले की, न्यायालय या प्रकरणाची प्रथम तपासणी करेल आणि त्यानंतरच याबाबत काही निष्कर्ष काढता येईल.

“सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. न्यायालय प्रथम या प्रकरणाची चौकशी करेल. सध्या आपण याबाबत काहीही सांगू शकत नाही,” असे रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेसच्या काळात छर्र्यांच्या बंदुकीचा वापर

रिजिजू यांनी यावेळी जम्मू-काश्मीरमधील काँग्रेसच्या पूर्वीच्या सरकारांच्या काळात छर्र्यांच्या बंदुकीचा वापर झाल्याचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, “काँग्रेसच्या काळात काश्मीरमध्ये छर्र्यांच्या बंदुकीचा वापर झाला होता. काँग्रेसच्या राजवटीत अनेक ठिकाणी छर्र्यांच्या बंदुकीचा वापर करण्यात आला.”

आंदोलनकर्त्यांना छर्र्यांच्या जखमा झाल्याच्या वृत्ताबाबत पुन्हा विचारले असता त्यांनी आंदोलनातील सहभागींच्या संख्येचा दाखला दिला. मी सांगितल्याप्रमाणे, एखाद्या ठिकाणी चार ते पाच हजार लोक बसून आंदोलन करत असतील आणि त्यांच्यावर छर्र्यांच्या बंदुकीतून गोळीबार झाला असेल, तर किती लोक जखमी झाले असते? किमान ३०० ते ४०० लोक?, असा सवाल त्यांनी केला.

संसदेच्या मोर्चावरही सरकारचा बचाव

संसदेच्या दिशेने काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचेही रिजिजू यांनी समर्थन केले. ते म्हणाले की, आंदोलनात मोठ्या संख्येने लोक सहभागी झाले होते. “संसदेच्या मोर्चासाठी ३० ते ४० हजार लोक एकत्र आले होते. पोलिसांनी हे आंदोलन व्यवस्थित हाताळले. जर ३० हजार ते ४० हजार लोक संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढत असतील, तर त्यांना रोखणे हे पोलिसांचे कर्तव्य नाही का? त्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागणार नाही का?” असा प्रश्न रिजिजू यांनी उपस्थित केला.

अमित शाह यांच्या निवेदनाची विरोधकांची मागणी

२० जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनातील पोलिसांच्या कारवाईवरून विरोधकांनी सरकारवर सातत्याने निशाणा साधला होता. या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत निवेदन द्यावे, अशी विरोधकांची प्रमुख मागणी होती. सरकारने मात्र या विषयावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली होती. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालू दिल्यास अमित शाह विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात सविस्तर उत्तर देण्यास तयार असल्याचे रिजिजू यांनी यापूर्वी म्हटले होते. मात्र विरोधकांच्या सततच्या गोंधळामुळे पावसाळी अधिवेशनात या विषयावर अपेक्षित सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही.

अधिवेशन संपले, पण वाद कायम

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी वारंवार झालेल्या गोंधळानंतर संपले. मात्र विद्यार्थ्यांवरील पोलिसांच्या कारवाईचा मुद्दा अद्यापही राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू आहे. सरकार पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करत असून, आंदोलनादरम्यान अत्याधिक बळाचा वापर झाल्याचा आरोप फेटाळत आहे. दुसरीकडे विरोधक विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक कारवाई झाल्याचा आरोप करत आहेत. त्यामुळे दिल्लीतील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, कथित छर्र्यांचा वापर आणि पोलिसांच्या कारवाईवरून सरकार-विरोधकांमधील संघर्ष अद्याप संपलेला नाही.