अभिषेक पोरेलच्या जामीन अर्ज फेटाळत १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

बंगाल आणि दिल्ली कॅपिटल्सचा युवा क्रिकेटपटू अभिषेक पोरेल याच्या अडचणी वाढल्या आहेत. बलात्काराच्या आरोपांप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या पोरेलला शुक्रवारी, १४ ऑगस्ट रोजी चिनसुरा न्यायालयाने जामीन नाकारत १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास आता अधिक गंभीर वळणावर पोहोचला आहे.

कर्नाटकात वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या एका तरुणीने २३ जून रोजी मोगरा पोलिस ठाण्यात पोरेलविरोधात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, पोरेल आणि संबंधित तरुणी गेल्या साडेतीन वर्षांपासून एकमेकांच्या संपर्कात होते आणि दोघांनी लग्न करण्याचाही विचार केला होता. मात्र, नंतर दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. तरुणीने पोरेलवर लग्नाचे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवल्याचा तसेच त्यानंतर गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांची अद्याप न्यायालयीन पातळीवर पुष्टी झालेली नाही.

या प्रकरणात आणखी गंभीर आरोपही करण्यात आले आहेत. तक्रारदार तरुणीने पोरेलने तिला धमकावल्याचा आणि तिचे खासगी फोटो व व्हिडीओ सार्वजनिक करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचीही चौकशी सुरू केली असून मोबाईल, लॅपटॉप आणि इतर स्टोरेज उपकरणे तपासाचा भाग बनली आहेत.
हे ही वाचा:
भारताच्या उदारतेला कमजोरी समजू नये!

नोएडा विमानतळावर पाणी साचलं; YIAPL कडून अहवाल मागवला

या प्रकरणात पोलिसांकडून तपास सुरू असताना पोरेल पोलिसांना सापडत नव्हता. त्यानंतर तक्रारदार तरुणीने कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने मोगरा पोलिसांना पोरेलला अटक करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली. ११ ऑगस्ट रोजी त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्यावेळी न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी मंजूर केली होती. ही कोठडी संपल्यानंतर शुक्रवारी त्याला पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि जामीन अर्ज फेटाळून १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.

अभिषेक पोरेल हा २३ वर्षीय यष्टिरक्षक-फलंदाज असून बंगालच्या क्रिकेट संघाचा नियमित सदस्य आहे. आयपीएलमध्ये तो दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळतो. त्यामुळे या प्रकरणामुळे क्रिकेटविश्वातही मोठी खळबळ उडाली आहे. मात्र, पोरेलवरील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नसून तपास आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे प्रकरणातील अंतिम सत्य न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होणार आहे.