अखिल भारतीय हिंदू महासभेने पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांदरम्यान सुरक्षा व्यवस्थेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत (PIL) निवडणूक ड्युटीवर असलेल्या सरकारी कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हिंदू महासभेने ही याचिका संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल केली असून, निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि सुरक्षित निवडणुका पार पाडण्यासाठी केंद्र सरकारला आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक प्रक्रियेच्या वेळी राजकीय प्रेरित हिंसा, धमक्या आणि छळाच्या घटना सातत्याने घडत आल्या आहेत, ज्यामुळे निवडणुकीची निष्पक्षता बाधित होते.
२०१३ च्या पंचायत निवडणुकांचा उल्लेख करताना, त्या काळात कथितपणे ३९ जणांची हत्या झाल्याचे आणि तृणमूल काँग्रेसने मोठ्या प्रमाणावर जागा जिंकल्याचे म्हटले आहे. तसेच २०१८ च्या पंचायत निवडणुकांमध्येही सुमारे २० जणांची हत्या आणि विरोधी उमेदवारांना नामांकन दाखल करण्यापासून रोखल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
याचिकेत अलीकडील घटनांचाही उल्लेख आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये प्रवर्तन संचालनालयाने (ED) कोळसा तस्करी आणि हवाला प्रकरणात चौकशी सुरू केल्याचे, तसेच जानेवारी २०२६ मध्ये कोलकाता आणि दिल्ली येथे छापे टाकल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप आहेत. याशिवाय मार्च २०२६ मध्ये नदिया आणि हुगली जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक ड्युटीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना घेराव घालून धमकावल्याच्या घटनांचाही उल्लेख आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये मतदार यादी पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेदरम्यान न्यायिक अधिकाऱ्यांना अनेक तास जमावाने अडवून ठेवल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
मुख्यमंत्री योगींना ‘डकैत’ संबोधल्याप्रकरणी सपा नेत्याविरोधात गुन्हा
‘लेबनॉन नव्हतंच करारात!’ व्हान्स यांचा खुलासा; शरीफ यांच्या दाव्यांवर प्रश्न
पाकिस्तानचे आर्थिक स्थैर्य संकटात
“विकसित भारतासाठी मातृशक्तीचे सामर्थ्य अत्यावश्यक”
याचिकेनुसार, या घटनांवरून राज्यातील कायदा- सुव्यवस्था निवडणुकांच्या काळात आव्हानात्मक ठरते, त्यामुळे केंद्रीय सुरक्षा दलांची तैनाती आणि कडक निर्देशांद्वारे अधिकारी व मतदारांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून निवडणूक प्रक्रिया भीती, दबाव किंवा हस्तक्षेपाशिवाय पार पडू शकेल. हिंदू महासभेने आपल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की, न्यायिक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी आणि नागरिकांना हिंसा व धमक्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत.