केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी ९ ते १० एप्रिलदरम्यान कतारचा दौरा करणार आहेत. इराण संघर्षामुळे प्रभावित झालेल्या लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (एलएनजी) पुरवठ्याबाबत ते महत्त्वपूर्ण चर्चा करणार आहेत. सोशल मीडिया ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये मंत्रालयाने म्हटले आहे, “केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ९-१० एप्रिल २०२६ दरम्यान कतार राज्याच्या अधिकृत भेटीवर असतील.”
जागतिक पुरवठा साखळीवर दबाव असतानाही भारत देशांतर्गत ग्राहकांसाठी गॅसची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यापूर्वी, कतारची सरकारी कंपनी ‘कतार एनर्जी’ने गेल्या महिन्यात दीर्घकालीन एलएनजी पुरवठा करारांवर ‘फोर्स मेजर’ लागू केला होता, ज्यामुळे इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया आणि चीनसारख्या देशांना होणारा पुरवठा प्रभावित झाला होता. भारताचे नाव या यादीत नसले तरी, कतारकडून एलएनजी खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे.
कतार एनर्जीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी साद अल- काबी यांच्या मते, फेब्रुवारी अखेरीस संघर्ष सुरू झाल्यानंतर इराणच्या हल्ल्यांमुळे कतारच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांना मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे देशाच्या सुमारे १७ टक्के एलएनजी निर्यात क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. या हल्ल्यांमध्ये कतरमधील १४ एलएनजी प्रकल्पांपैकी २ आणि २ ‘गॅस-टू-लिक्विड’ (GTL) सुविधांपैकी १ ला फटका बसला असून, सुमारे १२.८ दशलक्ष टन वार्षिक उत्पादन ठप्प झाले आहे. या सुविधांची दुरुस्ती करण्यासाठी ३ ते ५ वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. या संकटामुळे कतारला दरवर्षी सुमारे २० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होण्याची शक्यता असून, यामुळे जागतिक ऊर्जा सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे, विशेषतः युरोप आणि आशियातील देशांमध्ये.
हे ही वाचा:
पश्चिम बंगाल निवडणूकीदरम्यान सुरक्षेसाठी केंद्रीय दल तैनातीची मागणी
मुख्यमंत्री योगींना ‘डकैत’ संबोधल्याप्रकरणी सपा नेत्याविरोधात गुन्हा
‘लेबनॉन नव्हतंच करारात!’ व्हान्स यांचा खुलासा; शरीफ यांच्या दाव्यांवर प्रश्न
पाकिस्तानचे आर्थिक स्थैर्य संकटात
यापूर्वी मार्च महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कतरचे अमीर तमीम बिन हमद अल थानी यांच्याशी चर्चा करून ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला होता. दोन्ही नेत्यांनी होर्मुज सामुद्रधुनीत सुरक्षित आणि अखंड वाहतूक सुनिश्चित करण्यावर भर दिला होता. दरम्यान, भारतीय कंपन्या एलएनजी पुरवठ्यासाठी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि रशिया यांसारख्या पर्यायी स्रोतांकडे वळत आहेत. या वायूचा मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्रात वापर केला जातो. भारताने २०२५ मध्ये सुमारे २५.५ दशलक्ष टन एलएनजी आयात केला होता आणि २०३० पर्यंत देशाच्या एकूण ऊर्जा मिश्रणात नैसर्गिक वायूचा वाटा १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.