महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे, कंपन्या आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधांवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील ३६ हजार २११ खासगी कंपन्या बंद झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केला होता. चाकण औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्या स्थलांतरित होण्याच्या मुद्द्यावरूनही पवार यांनी राज्य सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याला आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आकडेवारीसह सविस्तर आणि सडेतोड उत्तर देत ‘कंपन्या बंद’ झाल्याच्या आकड्याचा वेगळा अर्थ काढला जात असल्याचे म्हटले आहे.
शरद पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले होते की, चाकण औद्योगिक वसाहतीतील २० कंपन्यांनी वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, पाणी, वीज आणि रस्त्यांच्या समस्यांमुळे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कंपन्यांमध्ये सुमारे २ हजारांहून अधिक कामगार कार्यरत असल्याचा दावा त्यांनी केला. उद्योगांचे स्थलांतर होऊ नये, रोजगाराच्या संधी टिकून राहाव्यात आणि महाराष्ट्राची औद्योगिक ताकद कायम राहावी, यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची मागणी पवार यांनी केली.
तसेच, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी राज्याच्या औद्योगिक धोरणासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याच्या उत्तरात केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील ३६ हजार २११ खासगी कंपन्या बंद झाल्याची माहिती दिल्याचा दावा पवार यांनी केला. मात्र, या कंपन्या बंद झाल्यानंतर किती जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि त्यांना पुरेसा मोबदला मिळाला का, याची माहिती सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
देवेंद्र फडणवीस यांनी या आकडेवारीवर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, कंपन्या बंद झाल्याचा आकडा सांगताना त्यामागील वर्गवारी समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बंद झालेल्या कंपन्यांपैकी ७६ टक्के कंपन्या ‘डिफंक्ट’ आहेत. म्हणजेच या कंपन्या प्रत्यक्षात कार्यरतच नव्हत्या. त्यामुळे केवळ ‘३६ हजार २११ कंपन्या बंद झाल्या’ असे सांगितल्यास राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर उद्योग बंद पडल्याचा आभास निर्माण होतो, असे फडणवीस यांनी म्हटले. त्यांनी स्पष्ट केले की, कंपनीच्या नोंदणी आणि प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरू असण्यामध्ये फरक असतो. अनेक कंपन्या नोंदणी झाल्यानंतर प्रत्यक्षात व्यवसाय सुरू करत नाहीत. अशा निष्क्रिय कंपन्यांना नियमानुसार ‘स्ट्राइक ऑफ’ केले जाते.
देवेंद्र फडणवीस यांनी देशातील सक्रिय कंपन्यांची आकडेवारीही मांडली. त्यांच्या माहितीनुसार, २०१५-१६ मध्ये भारतात ६ लाख ७८ हजार ७६८ सक्रिय कंपन्या होत्या. ही संख्या आता २१ लाख १७ हजार ७४७ इतकी झाली आहे. म्हणजेच गेल्या दहा वर्षांत देशातील सक्रिय कंपन्यांच्या संख्येत तिपटीहून अधिक वाढ झाली असल्याचा दावा त्यांनी केला. देशात सध्या ३१ लाखांहून अधिक कंपन्या नोंदणीकृत असून त्यापैकी सुमारे २१ लाख कंपन्या सक्रिय असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
फडणवीस यांनी ३ जून २०२६ रोजीची आकडेवारी देताना महाराष्ट्र देशात सर्वाधिक कंपन्या असलेले राज्य असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रात ३ लाख ९६ हजार २११ कंपन्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यानंतर दिल्लीमध्ये २ लाख ७२ हजार ३४२, तर उत्तर प्रदेशमध्ये १ लाख ८५ हजार ९८२ कंपन्या असल्याची माहिती त्यांनी दिली. नवीन कंपन्यांच्या नोंदणीमध्येही महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात ४१ हजार ५२५ नवीन कंपन्यांची नोंदणी झाली.
मा. खा. शरद पवार साहेब,
संसदेतील खा. राजाभाऊ वाजे यांच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात काही माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली. राज्यातील 36,211 कंपन्या बंद झाल्या वगैरे… काही नवख्या नेत्यांनी त्यासंदर्भात सोयीचा अर्थ काढून समाजमाध्यमांवर पोस्ट केल्या आणि काही माध्यमांनी त्याच्या… https://t.co/aMFr7lODbI pic.twitter.com/gBr7FoBswS— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 14, 2026
हे ही वाचा:
दुबईत लपलेला ड्रग्ज किंगपिन वीरेंद्र सिंग बसोया भारताच्या ताब्यात
टॅरिफ चुकवण्यासाठी चीनकडून भारताचा वापर? ४० देशांवर अमेरिकेचा आरोप
‘टिप द्या, राइड मिळवा’चा फंडा बंद; केंद्राचा उबर-ओलासह सर्व ऍप्सना आदेश
उत्तराखंडच्या चमोलीत जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात दुर्घटना; ७ कामगारांचा मृत्यू
कोविड काळ वगळता देशात दरवर्षी सरासरी २० ते २२ हजार कंपन्या बंद होतात. मात्र, या आकड्यात कंपन्या प्रत्यक्ष व्यवसाय बंद करून निघून जाणे, कंपन्यांचे एकत्रीकरण आणि निष्क्रिय कंपन्यांचे ‘स्ट्राइक ऑफ’ अशा विविध प्रकारांचा समावेश असतो. त्यांनी दिलेल्या वर्गवारीनुसार, ७६ टक्के कंपन्या डिफंक्ट, १२ टक्के कंपन्यांचे अमालगमेशन (एकत्रीकरण) झाले, तर २ टक्के कंपन्या विसर्जित झाल्या.
चाकण औद्योगिक वसाहतीतील समस्यांबाबत फडणवीस यांनी सरकारकडून उपाययोजना सुरू असल्याचे सांगितले. चाकणमध्ये काही समस्या निश्चितपणे असल्याचे मान्य करत त्यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना या प्रश्नात लक्ष घालण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले. ‘एकही उद्योग चाकणमधून बाहेर जाणार नाही, असाच आमचा प्रयत्न असेल,’ असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र उद्योगस्नेही असून परकीय गुंतवणुकीतही राज्य सातत्याने आघाडीवर असल्याचा दावा त्यांनी केला.