केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) ने देशातील डिजिटल आरोग्य व्यवस्थेला नवे बळ दिले आहे. सरकारने सोमवारी (६ जुलै) प्रसिद्ध केलेल्या माहितीपत्रकानुसार, देशभरातील १०४ कोटींहून अधिक आरोग्यविषयक नोंदी या ९३ कोटींपेक्षा जास्त आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स (ABHA) शी यशस्वीपणे जोडण्यात आल्या आहेत. यामुळे भारताने जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल आरोग्य नेटवर्कपैकी एक उभारण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण यश मिळवले आहे.
या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश नागरिकांना अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानाधारित आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे. डिजिटल प्रणालीमुळे रुग्णांना त्यांच्या वैद्यकीय नोंदी एकाच ठिकाणी सुरक्षित ठेवता येतात. त्याचबरोबर रुग्णालयांमधील कागदपत्रांची प्रक्रिया कमी होते, नोंदणीसाठी लागणारा वेळ वाचतो आणि डॉक्टर, रुग्णालये, प्रयोगशाळा तसेच विमा कंपन्यांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण अधिक सुलभ होते.
सप्टेंबर २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचा उद्देश देशभरात एकसंध डिजिटल आरोग्य पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा आहे. या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकाला अधिक जलद, प्रभावी आणि परस्परांशी जोडलेली आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) या स्वरूपात स्वतंत्र डिजिटल हेल्थ आयडी दिली जाते. संबंधित व्यक्तीच्या संमतीनंतर ही आयडी रुग्णालये, निदान केंद्रे, प्रयोगशाळा, विमा कंपन्या आणि विविध राष्ट्रीय आरोग्य योजनांशी जोडली जाते. त्यामुळे गरज पडल्यास रुग्णाचा वैद्यकीय इतिहास सहज उपलब्ध होतो आणि उपचार अधिक परिणामकारक ठरतात.
सरकारने आरोग्य सेतू २.० या नव्या डिजिटल आरोग्य अॅपचीही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या अॅपद्वारे नागरिकांना ABHA खाते तयार करणे, वैद्यकीय नोंदी पाहणे, टेली-कन्सल्टेशन घेणे, रुग्णालयातील अपॉइंटमेंट बुक करणे, आरोग्य विम्याची माहिती मिळवणे, जवळील आरोग्य सेवा शोधणे तसेच वेअरेबल उपकरणांद्वारे आरोग्यावर लक्ष ठेवणे अशा अनेक सुविधा मिळतात.
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (NHA) च्या ‘स्कॅन अँड शेअर’ सेवेमुळे रुग्णालयांतील ओपीडी नोंदणी प्रक्रिया अधिक वेगवान झाली आहे. १८ जूनपर्यंत देशभरात २३.२१ कोटींपेक्षा अधिक ABHA-संलग्न डिजिटल टोकन्स जारी करण्यात आले असून, यामुळे रुग्णांचा प्रतीक्षाकाळ लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. सरकारने या मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध आरोग्य संस्थांना प्रोत्साहनपर निधीही वितरित केला आहे. १८ जूनपर्यंत रुग्णालयांना १०७ कोटी रुपयांहून अधिक, निदान केंद्रे, प्रयोगशाळा आणि औषधालयांना २.९५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, तर डिजिटल आरोग्य सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना २६ कोटी रुपयांहून अधिक प्रोत्साहन रक्कम देण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा!
सॉफ्टवेअर कंपनी SAP ने भरती थांबवली; AI वर करणार लक्ष्य
‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाळ्याने भारतीयांना ४,०५७ कोटींचा फटका
देशभरातील २,२०० पेक्षा अधिक आरोग्य संस्था आता ‘ई-सुश्रुत क्लिनिक’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या गेल्या आहेत. सी-डॅक (C-DAC) ने विकसित केलेली ही हॉस्पिटल मॅनेजमेंट प्रणाली विशेषतः लहान दवाखाने आणि क्लिनिकसाठी उपयुक्त ठरत असून, रुग्णांच्या नोंदी आणि प्रशासकीय कामकाज पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने हाताळण्यास मदत करते. केंद्र सरकारच्या मते, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनमुळे भारताची आरोग्य व्यवस्था अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख होत आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आरोग्य सेवा अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक करण्याच्या दिशेने हा उपक्रम महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.