इराण युद्धामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी उसळी आली असताना भारतातील पेट्रोलच्या किमती आणखी वाढण्यापासून इथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोलने महत्त्वाची भूमिका बजावली, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, इथेनॉल मिश्रण धोरण नसते तर दिल्लीत पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर सुमारे ₹१२५ पर्यंत पोहोचली असती. इथेनॉलमुळे आयात होणाऱ्या पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी झाले आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरतेचा फटका ग्राहकांना कमी बसला, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
अलीकडच्या काळात E20 पेट्रोलबाबत सोशल मीडियावर आणि विविध माध्यमांमध्ये मायलेज कमी होते, जुन्या वाहनांच्या इंजिनचे नुकसान होते, तसेच इंधन महाग होणार असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने या दाव्यांना उत्तर देत अनेक गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अनेक विद्यमान वाहने E20 पेट्रोलशी सुसंगत आहेत आणि मायलेजमध्ये होणारा फरक मर्यादित स्वरूपाचा आहे. वाहन उत्पादक कंपन्यांनीही या इंधनाला पाठिंबा दिल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
जुलैत सरकारच्या तिजोरीत ₹२.११ लाख कोटींची भर
कॅलिफोर्नियात अमेरिकेचे एफ-३५बी लढाऊ विमान कोसळले
औद्योगिक उत्पादनाला जोरदार गती; जूनमध्ये IIP वाढ ७.३ टक्क्यांवर
सरकारने हेही मान्य केले की E20 पेट्रोल तयार करण्याचा खर्च शुद्ध पेट्रोलपेक्षा काहीसा अधिक आहे. मात्र, कच्च्या तेलाच्या आयातीत होणारी बचत, परकीय चलनाची बचत आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हा अतिरिक्त खर्च फायदेशीर ठरतो. देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादनाला चालना मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत असल्याचा दावाही सरकारने केला आहे.
मंत्रालयाने स्पष्ट केले की इराण युद्धादरम्यान जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १३५ डॉलरपर्यंत पोहोचले होते. अशा परिस्थितीत भारताने इथेनॉल मिश्रण धोरणाचा प्रभावी वापर करून इंधन दरांवरील दबाव कमी केला. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांवरील आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी राहिला, असा सरकारचा दावा आहे.
दरम्यान, E20 धोरणावरून राजकीय वादही सुरू झाला आहे. काही विरोधी पक्षांनी ग्राहकांना शुद्ध पेट्रोल आणि E20 पेट्रोल यांपैकी निवडीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने इथेनॉल मिश्रण धोरण देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी, इंधन आयात कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आवश्यक असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले आहे.