बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी बूथ स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या पारिश्रमिकामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात आयोगाने अधिसूचना जारी केली असून, त्यात या निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे. अधिसूचनेनुसार, बूथ लेव्हल ऑफिसरला (BLO) पूर्वी ६००० रुपये मानधन दिले जात होते, ते आता वाढवून १२,००० रुपये करण्यात आले आहे. मतदार यादी पुनरावलोकनात सहभागी BLO अधिकाऱ्यांना मिळणारी प्रोत्साहन रक्कम देखील १००० रुपयांवरून वाढवून २००० रुपये करण्यात आली आहे.
तसेच, बूथ लेव्हल पर्यवेक्षकाचे (Supervisor) मानधन १२,००० वरून १८,००० रुपये करण्यात आले आहे. असिस्टंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरला आता २५,००० रुपये, तर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरला ३०,००० रुपये मानधन दिले जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेत सहभागी अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, “मतदार यादी ही कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेचा पाया असते आणि ती आमचे अधिकारी मेहनतीने तयार करतात. त्यामुळेच आम्ही त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा..
दिल्लीमध्ये मोठा प्रशासकीय फेरबदल
मतदार यादीवरील तेजस्वी यादव यांचा दावा ‘खोटा’
संजय भंडारीची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी ईडी कोर्टात
अधिसूचनेत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, अधिकार्यांना मिळणाऱ्या मानधनात यापूर्वी शेवटचा बदल २०१५ मध्ये करण्यात आला होता. तसेच, हा पहिलाच प्रसंग आहे की असिस्टंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर व इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यांनाही अधिकृत मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बिहारमध्ये सध्या मतदार यादी पुनरावलोकनाची प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यात फसव्या मतदारांची ओळख पटवली जात आहे. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, बांगलादेश आणि नेपाळ येथील अनेक नागरिकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय नागरिकत्व मिळवले असून, भारतातील सुविधांचा गैरफायदा घेत आहेत. त्यामुळे अशा फसव्या मतदारांना ओळखणे आणि त्यांच्या नोंदी हटवणे आवश्यक आहे.