राज्यात स्मार्ट मीटर बसवण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत घेण्यात आला आहे.सामान्य घरगुती ग्राहकांना प्रीपेड मीटर लावले जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव आणि रईस शेख यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सुरुवातीला प्रत्येक ग्राहकाला प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, त्यावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवण्यात आल्याने राज्य शासनाने टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात फिडर मीटर आणि डिस्ट्रीब्युशन मीटर बसवण्यात आले असून, सध्या शासकीय कार्यालये व आस्थापनांमध्येच प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. सामान्य ग्राहकांसाठी मात्र पोस्टपेड स्मार्ट मीटरच बसवले जात आहेत.
हेही वाचा..
ऑपरेशन सागर बंधु : कनेक्टिव्हिटी पुनर्संचयित करण्यासाठी भारतीय सेनेची ठोस पावले
भारतीय शेअर बाजाराची आठवड्यात चांगली कामगिरी
ऊर्जा संरक्षण हेच सर्वाधिक पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जेचा सर्वात विश्वासार्ह स्रोत
कौशल्य विकास, प्रशिक्षण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
स्मार्ट मीटर स्वीकारणाऱ्या ग्राहकांच्या वीजबिलात १० टक्के सवलत देण्यात आली असल्याने आतापर्यंत स्मार्ट मीटरमुळे नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून तासागणिक वीज वापराचा तपशील मिळतो, त्यामुळे वापराची पडताळणी करणे सोपे झाले आहे. याशिवाय २४ तास तक्रार निवारण व्यवस्था उपलब्ध असून, आतापर्यंत पाच वेगवेगळ्या कंपन्यांनी बसवलेल्या स्मार्ट मीटरमध्ये केवळ एक टक्क्यांपेक्षा कमी त्रुटी आढळल्या आहेत. पुढील पाच वर्षे स्मार्ट मीटर पोस्टपेड स्वरूपातच राहणार असून, प्रीपेड मीटर सक्तीचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. विधानसभा सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा विचार केला जाईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.