जम्मू आणि काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी मंगळवारी पाच सरकारी कर्मचाऱ्यांना दहशतवादी संबंधांच्या आरोपावरून निलंबित केले. या सक्रिय सहकाऱ्यांना दहशतवादी संघटना आणि पाकिस्तान आयएसआयने सरकारी यंत्रणेत घुसवले होते. गेल्या अनेक दशकांपासून त्यांनी सरकारी यंत्रणा कमकुवत करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणण्यासाठी प्रशासनात घुसखोरी केली आहे. घटनेच्या कलम ३११ (२) (क) अंतर्गत पाच कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले.
जम्मू- काश्मीरमध्ये काढून टाकण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये एका शिक्षकाचा समावेश आहे, जो तपासकर्त्यांच्या मते, पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोयबा (एलईटी) साठी काम करत होता. माहितीनुसार, पोलिसांविरुद्ध योजना राबवण्यापूर्वीच त्याला एप्रिल २०२२ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी अटक केली होती. इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये हिज्बुल मुजाहिदीन (एचएम) शी संबंधित असलेला एक लॅब टेक्निशियन, एलईटीशी संबंधित एक सहाय्यक लाइनमन, एचएमशी संबंधित असलेला वन विभागातील एक फील्ड वर्कर आणि आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील एक ड्रायव्हर यांचा समावेश आहे.
“लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी २०२१ मध्ये दहशतवादी परिसंस्थेचा कणा उघड करण्यासाठी आणि तोडण्यासाठी एक मोठी कारवाई सुरू केली. वित्तपुरवठादारांपासून ते सैनिकांपर्यंत, सर्व घटकांविरुद्ध त्यांनी केलेल्या निर्णायक आणि व्यापक कारवाईमुळे दहशतवादी पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात उध्वस्त झाल्या,” असे सुरक्षा एजन्सींनी सांगितले.
हे ही वाचा..
रशियन तेल टँकरमधून अटक केलेल्या तीन भारतीयांची सुटका
‘ऑपरेशन सिंदूर’ म्हणजे त्रि-सेवा सहकार्याचे सर्वोत्तम उदाहरण!
बांगलादेशात २८ वर्षीय हिंदू रिक्षा चालकाची हत्या
बांगलादेशमध्ये अवामी लीगच्या हिंदू नेत्याचा पोलिस कोठडीत मृत्यू
२०२१ पासून, जम्मू आणि काश्मीरच्या उपराज्यपालांनी दहशतवादी गटांसाठी काम करत असल्याचे आढळून आलेल्या ८५ हून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा रद्द केल्या आहेत. ही कारवाई दहशतवादी प्रभावापासून मुक्त करण्यासाठी आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू आणि काश्मीरवरील उच्चस्तरीय सुरक्षा आढावा बैठकीच्या अध्यक्षतेखाली सर्व सुरक्षा दलांना “दहशतवाद्यांच्या पायाभूत सुविधा नष्ट करणाऱ्या कारवाया सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिल्यानंतर हे घडले. अमित शाह यांनी सर्व सुरक्षा एजन्सींना अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर मिळालेले फायदे टिकवून ठेवण्यासाठी आणि दहशतवादमुक्त जम्मू-काश्मीर हे ध्येय लवकरात लवकर साध्य करण्यासाठी सतर्क राहण्याचे आणि सहकार्याने काम करण्याचे निर्देश दिले.