भारताची जीडीपी वाढ वित्तीय वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत ६.७ टक्क्यांवर राहू शकते. हा दर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) अंदाजापेक्षा (६.५ टक्के) जास्त आहे. ही माहिती मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालातून समोर आली. डिट रेटिंग एजन्सीच्या अहवालानुसार, वित्तीय वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत एकूण मूल्यवर्धन (GVA) ६.४ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
अहवालानुसार, चलनविषयक धोरणात येणारी शिथिलता आणि जीएसटी दर कमी होण्याची अपेक्षा यामुळे सणासुदीच्या काळात शहरी मागणीत सुधारणा होऊ शकते. ICRA च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी सांगितले, “आम्ही शुद्ध अप्रत्यक्ष करांमध्ये दहापट वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे, ज्याला भारत सरकारकडून मिळालेल्या अप्रत्यक्ष करांच्या वेगवान वाढीची साथ मिळेल.” त्या पुढे म्हणाल्या, भक्कम सरकारी भांडवली खर्च, महसुली खर्च, काही प्रदेशांतील आगाऊ निर्यात आणि उपभोगातील सुधारण्याची प्रारंभिक चिन्हे यामुळे वित्तीय वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत आर्थिक क्रियाकलापांचा वेग ६.७ टक्के राहील असा अंदाज आहे.”
हेही वाचा..
पहिल्या रिमूव्हेबल सोलर पॅनल सिस्टमचे स्थापन
राहुल गांधींच्या यात्रेची हवा सुरुवातीलाच निघून गेली!
कर्नाटक धर्मस्थळ वाद : काय म्हणाले सी.टी. रवी ?
बेरोजगारी दर घसरून ५.२ टक्क्यांवर
ICRA च्या अंदाजानुसार, सेवा क्षेत्रातील GVA वाढ वित्तीय वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत वाढून आठ तिमाहीतील उच्चांक ८.३ टक्के होऊ शकते. याआधी वित्तीय वर्ष २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीत ती ७.३ टक्के होती. अहवालानुसार, २४ राज्य सरकारांचा एकत्रित गैर-व्याज खर्च वित्तीय वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत वार्षिक १०.७ टक्क्यांनी वाढू शकतो. हा दर वित्तीय वर्ष २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीत ७.२ टक्के होता. त्याचप्रमाणे, केंद्र सरकारचा गैर-व्याज महसुली खर्च देखील सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे. तो वित्तीय वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत ६.९ टक्क्यांनी वाढू शकतो. मागील तिमाहीत यात ६.१ टक्क्यांची घसरण झाली होती.