केंद्र सरकारने सादर केलेला वाढीवर लक्ष केंद्रित करणारा अर्थसंकल्प गोव्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार असल्याचे मत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांनी सांगितले की हा अर्थसंकल्प विकास, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांवर भर देणारा असून राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीस चालना देणारा आहे.
मुख्यमंत्री सावंत यांच्या मते, या अर्थसंकल्पात राजकोषीय शिस्त राखत विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून कर वाटपाच्या माध्यमातून गोव्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार असून, त्याचा उपयोग रस्ते, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक योजनांसाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे गोवा राज्याचा विकास अधिक वेगाने होईल.
हे ही वाचा:
मणिपूर राज्याला एक वर्षानंतर मिळणार मुख्यमंत्री
“चिकन नेक” कॉरिडॉर अधिक सुरक्षित! भूमिगत रेल्वे ट्रॅक बनवणार
भारत-अमेरिका ट्रेड डील; खात्री बाळगा, ट्रम्प मोदींना सॉरी म्हणाले असतील…
शेअर बाजाराच्या सेन्सेक्समध्ये २,००० अंकांची उसळी
पर्यटन हा गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने, अर्थसंकल्पातील पर्यटन क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी विशेष महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. पर्यटनाशी संबंधित कौशल्य विकास, हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील प्रशिक्षण आणि आधुनिक सुविधा उभारणी यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी मिळतील. यामुळे पर्यटकांचा अनुभव अधिक दर्जेदार होऊन गोव्यातील पर्यटन उद्योग अधिक मजबूत बनेल.
तसेच, डिजिटल पायाभूत सुविधांवर दिलेला भर गोव्याच्या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि वारसा स्थळांचे डिजिटल दस्तऐवजीकरण करण्यास मदत करणार आहे. या उपक्रमांमुळे पर्यटनासोबतच संशोधन, कंटेंट निर्मिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही नव्या संधी निर्माण होतील.
अर्थसंकल्पात ‘ब्लू इकॉनॉमी’ म्हणजेच समुद्रावर आधारित अर्थव्यवस्थेला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. मत्स्यव्यवसाय, समुद्री व्यापार, किनारी विकास आणि बंदरांशी संबंधित उपक्रमांना चालना दिली जाणार आहे. गोवा हे किनारपट्टीवरील राज्य असल्याने या योजनांचा थेट फायदा स्थानिक मच्छीमार, लघु उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्राला होणार आहे.
याशिवाय, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी कर्जसुविधा आणि भांडवली गुंतवणूक वाढवण्याच्या योजना अर्थसंकल्पात समाविष्ट आहेत. यामुळे स्थानिक उद्योजकांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी आर्थिक मदत मिळेल आणि रोजगारनिर्मितीला गती मिळेल.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले की हा अर्थसंकल्प शहरांसोबतच ग्रामीण भागालाही विकासाच्या प्रवाहात सामावून घेणारा आहे. सार्वजनिक गुंतवणूक वाढल्यामुळे पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम होतील आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल.
एकूणच, विकासाभिमुख, रोजगारकेंद्रित आणि दूरदृष्टी असलेला हा अर्थसंकल्प गोव्यासाठी नवे संधीद्वार उघडणारा ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला.