भारताकडे सुमारे ८.५२ दशलक्ष टन रेअर अर्थ (दुर्मिळ खनिज) ऑक्साइड संसाधने उपलब्ध आहेत. तरीही देश रेअर अर्थ मॅग्नेट आणि त्यासंबंधित उत्पादनांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. यामागे कमी दर्जाचे साठे, कडक नियम आणि मर्यादित प्रक्रिया उद्योग ही प्रमुख कारणे आहेत. गुरुवारी संसदेत केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी ही माहिती दिली.
राज्यसभेत लिखित उत्तरात त्यांनी सांगितले की, अणु खनिज अन्वेषण व संशोधन संचालनालय (AMD) यांनी आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील मोनाझाइट साठ्यांमध्ये सुमारे ७.२३ दशलक्ष टन रेअर अर्थ ऑक्साइडच्या समतुल्य संसाधनांची ओळख पटवली आहे. याशिवाय, गुजरात आणि राजस्थानातील हार्ड रॉक भागांमध्ये सुमारे १.२९ दशलक्ष टन अतिरिक्त दुर्मिळ खनिज संसाधने आढळली आहेत.
इतक्या मोठ्या साठ्यांनंतरही भारत आयातीवर अवलंबून आहे. यामागील तीन प्रमुख कारणे अशी सांगितली गेली आहेत—पहिले, देशांतर्गत अयस्काचा दर्जा खूपच कमी (सुमारे ०.०५६-०.०५८ टक्के) असून त्यात रेडिओअॅक्टिव्हिटीही आहे, ज्यामुळे उत्खनन कठीण आणि खर्चिक होते; दुसरे, किनारी नियमन क्षेत्र, वन आणि मॅन्ग्रोव्हसंबंधित नियमांमुळे खाणकामासाठी उपलब्ध साठे मर्यादित आहेत; आणि तिसरे, देशात रेअर अर्थचे प्रक्रिया करून धातू, मिश्रधातू आणि मॅग्नेट तयार करणारा उद्योग पुरेशा प्रमाणात विकसित झालेला नाही.
ही तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये एक योजना मंजूर केली असून, तिचा उद्देश रेअर अर्थ कायमस्वरूपी मॅग्नेटच्या उत्पादनाला चालना देणे हा आहे. या योजनेसाठी एकूण ७,२८० कोटी रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी ६,००० मेट्रिक टन रेअर अर्थ कायमस्वरूपी मॅग्नेट उत्पादन क्षमता विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी पाच वर्षांत ६,४५० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन (इन्सेंटिव्ह) आणि ७३० कोटी रुपयांची भांडवली अनुदान (कॅपिटल सबसिडी) दिली जाणार आहे.
हे ही वाचा:
झारखंडमध्ये ‘टायगर’चे आत्मसमर्पण!
राघव चड्ढा यांची ‘आप’च्या राज्यसभेतील उपनेतेपदावरून हकालपट्टी
गुढीपाडव्यात १८ दिवसांत १०००हून अधिक प्रकल्पांना मंजुरी
इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या मदतीबद्दल भूतान कृतज्ञ
मंत्र्यांनी सांगितले की आंध्र प्रदेशात रेअर अर्थ कायमस्वरूपी मॅग्नेट उत्पादन प्रकल्प उभारण्यात आला आहे, जिथे दरवर्षी ३ टन समेरियम-कोबाल्ट मॅग्नेट तयार केले जातील. यांचा उपयोग संरक्षण आणि अणुऊर्जा क्षेत्रात केला जातो. तसेच, या प्रयत्नांना अधिक बळ देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू येथे विशेष रेअर अर्थ कॉरिडॉर उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. रेअर अर्थ कायमस्वरूपी मॅग्नेट हे इलेक्ट्रिक वाहने, नवीकरणीय ऊर्जा, उच्च-तंत्रज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस उपकरणे आणि संरक्षण प्रणालींसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.