बॉलिवूड अभिनेते राजपाल यादव यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून चेक बाऊन्स प्रकरणातील थकीत रक्कम भरण्यासाठी अधिक वेळ देण्यास नकार मिळाला आहे. त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली असून न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले, “नाही म्हणजे नाही. आदेश राखून ठेवत असून आणखी वेळ देणार नाही.”
दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी सुनावणीदरम्यान अभिनेता आणि त्यांच्या वकिलांच्या वारंवार बदलणाऱ्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले, “न्यायाधीश नम्रतेने वागत आहेत म्हणजे ते कमकुवत आहेत, असा गैरसमज करू नका.” सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विरोधाभासी युक्तिवादांवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले, “तुम्ही म्हणता की पैसे देण्यास तयार आहात, पण तुमचे वकील म्हणतात की तुम्ही तुरुंगवास भोगला आहे, त्यामुळे पैसे देणार नाही. जर तुम्ही पैसे देणार असाल तर मग मी हे प्रकरण का ऐकतो आहे? पैसे भरा.” राजपाल यादव यांनी सहा कोटी रुपये भरण्यासाठी ३० दिवसांचा अवधी मागितला होता, जो न्यायालयाने नाकारला.
हे प्रकरण मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या तक्रारीवरून दाखल झाले असून, नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत चेक बाऊन्सचा आरोप आहे. मे २०२४ मध्ये सत्र न्यायालयाने राजपाल यादव यांना दोषी ठरवत सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. नंतर उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा या अटीवर स्थगित केली होती की ते थकीत रक्कम भरतील आणि प्रकरण निकाली काढतील. त्यानंतर हा खटला दिल्ली हायकोर्ट मेडिएशन सेंटरकडे पाठवण्यात आला.
न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, अनेक वेळा आश्वासन देऊनही राजपाल यादव ठरलेली रक्कम जमा करण्यात अपयशी ठरले. त्यांनी २.५ कोटी रुपये हप्त्यांमध्ये देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र ते पूर्ण केले नाही. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये आदेशाचे पालन न केल्यामुळे न्यायालयाने त्यांना शरण येण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ५ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी आत्मसमर्पण केले. मात्र, १.५ कोटी रुपये जमा केल्यानंतर त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यात आला.
हे ही वाचा:
अमेरिकन F-35 लढाऊ विमान पाडले?
“माझ्या मौनाला पराभव समजू नका…” उपनेतेपदावरील हकालपट्टीनंतर राघव चड्ढा काय म्हणाले?
भारताची तिसरी अणु पाणबुडी INS अरिदमन लवकरच नौदलाच्या ताफ्यात
रशियाकडून अधिक तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्याचा भारताला प्रस्ताव
तक्रारदाराच्या वतीने उपस्थित वकील अवनीत सिंग सिक्का यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की शिक्षा पूर्ण झाली तरी आर्थिक देणी संपत नाहीत. त्यांच्या मते, राजपाल यादव यांनी स्वतः मान्य केले आहे की सुमारे १० कोटी रुपये देणे बाकी आहे. ट्रायल कोर्टपूर्वी सुमारे २ कोटी रुपये देण्यात आले असले तरी अजूनही सुमारे ७.७५ कोटी रुपये थकीत आहेत.
न्यायालयाने एकरकमी तडजोडीची शक्यता तपासली आणि सूचित केले की सहा कोटी रुपये लवकर भरल्यास वाद मिटू शकतो. तक्रारदारही यावर विचार करण्यास तयार होता. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहून राजपाल यादव यांनी पैसे भरण्याची तयारी दर्शवली आणि आर्थिक अडचणींचा उल्लेख करत पाच फ्लॅट विकल्याचे सांगितले. तरीही त्यांनी ३० दिवसांचा अवधी मागितल्याने न्यायालयाने तो स्पष्टपणे नाकारला. सध्या या प्रकरणात कोणतीही तडजोड झालेली नाही आणि न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.