भारताने आपली हवाई संरक्षण क्षमता अधिक बळकट करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने रशियाकडून आणखी पाच एस ४०० ट्रायम्फ एअर डिफेन्स प्रणाली खरेदीस मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे देशाची क्षेपणास्त्र-प्रतिबंधक क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल, विशेषतः चीन आणि पाकिस्तानकडून निर्माण होणाऱ्या सुरक्षाधोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर.
‘ट्रायम्फ’ नावाने ओळखली जाणारी एस ४०० ट्रायम्फ ही जगातील अत्याधुनिक जमीन ते आकाश संरक्षण प्रणालींपैकी एक आहे. ही प्रणाली ४०० किमीपेक्षा अधिक अंतरावरील लक्ष्य—जसे फायटर जेट, ड्रोन आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे—अचूकपणे भेदू शकते.
भारताने २०१८ मध्ये रशियासोबत पाच एस ४०० स्क्वाड्रन खरेदीसाठी सुमारे ५.४३ अब्ज डॉलरचा करार केला होता, ज्याची डिलिव्हरी २०२१ पासून सुरू झाली आहे. आता आणखी ५ युनिट्स मिळाल्याने एकूण संख्या १० होणार असून, उत्तर सीमावर्ती भाग आणि हिंद महासागर क्षेत्रातील सुरक्षा कव्हरेज अधिक मजबूत होईल. या प्रणालींचा पुरवठा रोसोबोरोन एक्स्पोर्ट द्वारे टप्प्याटप्प्याने पुढील काही वर्षांत केला जाईल.
संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या मते, ही खरेदी आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाशी संतुलन राखत केली जात आहे. स्वदेशी प्रणाली जसे ‘आकाश-एनजी’ आणि ‘प्रोजेक्ट कुशा’ विकसित होत आहेत, परंतु त्या पूर्णपणे कार्यान्वित होईपर्यंत एस ४०० हा महत्त्वाचा तात्पुरता उपाय ठरेल.
एस ४०० ट्रायम्फ प्रणाली एकाच वेळी ३०० पर्यंत लक्ष्य ट्रॅक करू शकते आणि विविध अंतरावर त्यांना रोखू शकते. यामध्ये लांब पल्ल्यासाठी 40N6 आणि कमी पल्ल्यासाठी 9M96 क्षेपणास्त्रांचा वापर केला जातो, ज्यामुळे बहुस्तरीय सुरक्षा कवच मिळते. ही प्रणाली भारतातील विद्यमान संरक्षण प्रणाली—स्वदेशी रडार आणि MRSAM—सोबत जोडून मजबूत नेटवर्क-आधारित एअर डिफेन्स ग्रिड तयार करण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा:
भारताचा श्रीलंकेला दिलासा; ३८,००० एमटी इंधन पुरवठा
‘मन की बात’: ऊर्जा संकटात एकजूट राहा!
भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्याचे संकेत
अमेरिकेचे मरीन कमांडो इराणमध्ये उतरले
तथापि, CAATSA अंतर्गत संभाव्य निर्बंध आणि रशिया युक्रेन युद्धामुळे रशियावर जागतिक दबाव आहे. तरीही भारत-रशिया संरक्षण सहकार्य मजबूतच राहिले आहे. भारताने पूर्वीही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने एस ४०० आवश्यक असल्याचे सांगत CAATSA मधून सूट मिळवली होती आणि यावेळीही तसाच दृष्टिकोन राहू शकतो.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनसोबत वाढता तणाव आणि हवाई हालचाली लक्षात घेता ही खरेदी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. भारतीय हवाई दल या प्रणालीचा मुख्य वापरकर्ता असून २०२८ पर्यंत ती पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.
या नव्या निर्णयामुळे भारताची हवाई संरक्षण प्रणाली अधिक मजबूत होणार असून, प्रादेशिक शक्ती संतुलनातही मोठा बदल दिसू शकतो.