खाण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारत-ब्रिटन व्यापक आर्थिक व व्यापार करार (सीईटीए) हा देशातील खनिज क्षेत्रासाठी लाभदायक ठरणार आहे. खाण मंत्रालयाचे सचिव व्ही.एल. कांता राव यांनी एफटीए भागीदार देशामध्ये अधिक चांगल्या बाजारपेठ उपलब्धतेच्या व स्पर्धात्मकतेच्या दृष्टीने भारतीय खनिज क्षेत्राला, विशेषतः अॅल्युमिनियम उद्योगाला, उपलब्ध संधींवर प्रकाश टाकला. सीईटीएच्या तरतुदींचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी ब्रिटनमधील उत्पादनाच्या मागणीचा अभ्यास रोड शोच्या माध्यमातून करण्याची गरज असल्यावर त्यांनी भर दिला. तसेच, दोन्ही देशांमध्ये आरअँडडी सहकार्यासाठी असलेल्या संधींचा उल्लेखही त्यांनी केला.
भारत-ब्रिटन सीईटीएतून उद्भवणाऱ्या संभाव्य फायद्यांवर व संधींवर चर्चा करण्यासाठी भारतीय खनिज उद्योगाला एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने खाण मंत्रालयाने एक वेबिनार आयोजित केला. या वेबिनारला उद्योग क्षेत्रातील २३० हून अधिक सहभागी उपस्थित होते. अॅल्युमिनियम असोसिएशन ऑफ इंडिया तर्फे वेदांता समूहाचे सीईओ (अॅल्युमिनियम) राजीव कुमार यांनी भारत-यूके सीईटीए करारानंतर भारतीय अॅल्युमिनियम उद्योगासमोर असलेल्या संधींवर सादरीकरण केले.
हेही वाचा..
ऑनलाइन बेटिंग अॅप प्रकरण: सुरेश रैना ईडीसमोर हजर
जळगाव खून प्रकरण : चौघांना अटक
अधिकृत पत्रव्यवहारात ‘हरिजन’ शब्दाच्या वापरावर बंदी
नाल्कोचे सीएमडी बी.पी. सिंह, बाल्कोचे सीईओ राजेश कुमार, एफआयएमआयचे डीजी बी.के. भाटिया तसेच हिंडाल्को, एएसएमए व एमआरएआय या संघटनांतील इतर उद्योगपतींनी आपल्या भाषणात या व्यापार कराराचे स्वागत केले आणि भारतीय खनिज उद्योग, विशेषतः प्राथमिक व दुय्यम अॅल्युमिनियम क्षेत्र, ब्रिटनच्या बाजारपेठेत कशी गती मिळवू शकते यावर भाष्य केले. जेएनएआरडीडीसीचे संचालक डॉ. अनुपम अग्निहोत्री यांनी संशोधन व विकास क्षेत्रातील संस्थात्मक सहकार्य कसे वाढवता येईल, याबाबत माहिती दिली.
भारत-यूके करारानुसार भारत ९० टक्के ब्रिटिश उत्पादनांवरील शुल्क कमी करेल, तर ब्रिटन ९९ टक्के भारतीय निर्यातीवरील शुल्क कमी करेल. विविध क्षेत्रांतील टॅरिफ लाईन्स आणि नियामक अडथळ्यांमध्ये करण्यात आलेल्या या महत्त्वपूर्ण सवलतींमुळे बाजारपेठेपर्यंत पोहोच वाढवणे आणि दोन्ही बाजूंच्या व्यवसायाचा खर्च कमी करणे हा उद्देश आहे. भारतीय ग्राहकांसाठी या करारामुळे स्कॉच व्हिस्की, जिन, लक्झरी कार, सौंदर्यप्रसाधने व वैद्यकीय उपकरणांसारख्या आयातित वस्तूंच्या किंमती कमी होतील.
भारतीय निर्यातदारांना, विशेषतः वस्त्रोद्योग व चामड्याच्या क्षेत्रातील निर्यातदारांना, शून्य शुल्काचा लाभ होईल, ज्यामुळे बांगलादेश व कंबोडिया यांसारख्या देशांच्या तुलनेत त्यांची स्पर्धात्मकता वाढेल. तसेच हा करार भारतीय कृषी निर्यातीला जर्मनीसारख्या प्रमुख युरोपीय निर्यातदारांच्या बरोबरीची टॅरिफ समानता देतो, ज्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.