पंतप्रधान जनधन योजना (PMJDY) या केंद्र सरकारच्या आर्थिक समावेशन कार्यक्रमाला १० वर्षे पूर्ण होत असताना, मोठ्या संख्येने खात्यांमध्ये पुन्हा केवायसी (KYC) प्रक्रिया करणे आवश्यक झाले आहे, अशी माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी दिली. ते म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका १ जुलैपासून ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पंचायत स्तरावर जनधन खातेदारांसाठी केवायसी पुन्हा करण्यासाठी शिबिरे आयोजित करत आहेत.
आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले, “ग्राहकांना घरपोच सेवा देण्याच्या प्रयत्नात, बँका पंचायत स्तरावर शिबिरे घेत आहेत. नवीन बँक खाती उघडणे व केवायसी प्रक्रिया पुन्हा करणे याव्यतिरिक्त, ही शिबिरे आर्थिक समावेशन, ग्राहकांच्या तक्रार निवारणासह सूक्ष्म विमा व पेन्शन योजनांवर लक्ष केंद्रित करतील. पुनः केवायसी ही एक सोपी प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे खातेदार आपल्या वैयक्तिक माहितीमध्ये व पत्त्यात बदल करू शकतो, जेणेकरून बँकेकडे असलेली त्याची माहिती अद्ययावत राहील.
हेही वाचा..
रशियाकडून अमेरिकेची युरेनियम खरेदी, ट्रम्प म्हणाले-‘मला माहिती नाही, बघावं लागेल’
बांगलादेशमध्ये राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद का ?
दादर कबूतरखाना वाद: ताडपत्री हटवली, पोलिस व जैन समाज समोरासमोर!
इराणने हजारो अफगाण निर्वासितांना परत पाठवले
आरबीआयने बँकेत मृत झालेल्या खातेदारांच्या सुरक्षित लॉकरांमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंबाबत दावे सोडवण्यासाठी एक नवीन धोरण जाहीर केले आहे. यामुळे दावे सोडवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान जनधन योजना ही एक सरकारी योजना आहे जी सर्वसामान्यांना किफायती दरात बचत खाती, ठेवी, पैसे पाठवणे, कर्ज, विमा व पेन्शन यांसारख्या आर्थिक सेवांमध्ये प्रवेश देते.
या योजनेंतर्गत, ज्यांच्याकडे आधीपासून कोणतेही बँक खाते नाही, अशा व्यक्तींना कोणत्याही बँक शाखेमध्ये किंवा बिझनेस करस्पॉन्डंट (बँक मित्र) यांच्यामार्फत मूलभूत बचत बँक ठेव खाते (BSBD खाते) उघडता येते. योजनेत खातेदाराला रुपे डेबिट कार्ड दिले जाते, ज्यावर २ लाख रुपयांपर्यंतचा अपघाती विमा कवच असतो. पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO India) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर म्हटले, “पंतप्रधान जनधन योजनेमुळे सर्वात गरीब व्यक्तीलाही आर्थिक सेवा उपलब्ध झाल्या. या योजनेमुळे बँक व बँकिंग सेवांपासून वंचित लोक आणि बँक यांच्यातील दरी मिटली आहे, ज्यामुळे आत्मसन्मान, स्वावलंबन आणि आर्थिक समावेशनास चालना मिळाली आहे.”
सद्यस्थितीत PMJDY अंतर्गत ५५.९० कोटींहून अधिक खाती उघडली गेली आहेत. याव्यतिरिक्त, सरकारने आर्थिक समावेशन मजबूत करण्यासाठी व प्राथमिक बँकिंग सेवा सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) अंतर्गत, आतापर्यंत ५३.८५ कोटी कर्जे मंजूर करण्यात आली असून एकूण कर्जरक्कम ३५.१३ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. ही योजना सूक्ष्म व लघु उद्योजकांना २० लाख रुपयांपर्यंत कोलेटरल-फ्री कर्ज (बिनतारण कर्ज) उपलब्ध करून देते, ज्यामुळे स्वयंरोजगार आणि उत्पन्ननिर्मिती शक्य होते.