पंतप्रधान कार्यालयाने मंगळवारी म्हटले की प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) ने बँकिंग सेवांपासून वंचित असलेल्या लोकांपर्यंत आर्थिक सेवा पोहोचवून, त्यांना सन्मान, आत्मनिर्भरता आणि आर्थिक समावेश दिला आहे व त्यांचा जीवनमान बदलला आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने ‘एक्स’या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक लेख शेअर केला, ज्यामध्ये सांगण्यात आले आहे की सामाजिक कल्याण योजनेच्या स्वरूपात सुरू झालेल्या जन धन योजनेने ११ वर्षांत गरीब लोकांसाठी आर्थिक सेवांमध्ये मोठा बदल घडवून आणला आहे.
या लेखात नमूद करण्यात आले आहे की ऑगस्ट २०१४ मध्ये जन धन योजनेची सुरुवात बँकिंग सेवांपासून वंचित असलेल्या नागरिकांना आर्थिक व्यवस्थेत आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. या योजनेद्वारे लोकांना बेसिक सेव्हिंग्स खाते, रुपे डेबिट कार्ड, आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळू लागली. केंद्र सरकारचे अर्थराज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात माहिती दिली की आतापर्यंत जन धन योजनेअंतर्गत ५५.९० कोटींहून अधिक खाती उघडण्यात आली आहेत.
हेही वाचा..
उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीने विध्वंस
एटीएममधून ५०० रुपयांच्या नोटा बंदचा प्रस्ताव नाही
प्रियांका गांधी म्हणतात, ‘खरे भारतीय कोण? हे न्यायालय ठरवू शकत नाही’
ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र व ड्रोन उत्पादनामुळे अलीगडला नवी ओळख
सरकारने आर्थिक समावेशन मजबूत करण्यासाठी आणि सर्वसामान्य लोकांचा औपचारिक आर्थिक प्रणालीत अर्थपूर्ण सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले आहेत. यामध्ये कर्ज उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासारख्या बाबींचाही समावेश आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) अंतर्गत आतापर्यंत ५३.८५ कोटी कर्ज मंजूर करण्यात आले असून त्यांचे एकूण मूल्य ३५.१३ लाख कोटी रुपये इतके आहे.
ही योजना सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना २० लाख रुपयांपर्यंतचे हमीमुक्त कर्ज प्रदान करते, ज्यामुळे स्वरोजगार आणि उत्पन्ननिर्मितीस प्रोत्साहन मिळते. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की अनुसूचित जाती/जमातींचे आणि महिलांचे उद्योजक, फेरीवाले, कारागीर आणि इतर सूक्ष्म उद्योजक यांच्यासाठी कर्ज सुलभ करण्यासाठी स्टँड अप इंडिया (एसयूपीआय), प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आणि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अशा समर्पित योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
क्रेडिट अस्सेसमेंट फ्रेमवर्कपासून वंचित लोकांसाठी कर्ज मूल्यांकन प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकार तंत्रज्ञान आणि पर्यायी डेटा स्रोतांचा वापर करत आहे. स्वयं सहायता समूह (SHG) च्या कर्जदारांना, तसेच शेतकरी व वंचित ग्रामीण लोकसंख्येस मदतीसाठी एक ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर तयार करण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे कर्ज मंजुरीतील गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि ग्रामीण भागातील औपचारिक कर्जाची उपलब्धता वाढणार असल्याची अपेक्षा आहे.