पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्षाच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठा दावा केला आहे. पक्षाच्या बँक खात्यांमधून सुमारे १६० कोटी रुपये एका खासगी विमान वाहतूक कंपनीकडे वळवण्यात आले आणि त्याच पैशातून आलिशान बिझनेस जेट आणि अगस्ता हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे, ही विमाने खरेदी झाल्यानंतर तीच पुन्हा तृणमूल काँग्रेसलाच भाडेतत्त्वावर देण्यात आली, असा दावा ईडीने केला आहे. या प्रकरणात ईडीने तृणमूल काँग्रेसची ४४० कोटी रुपयांच्या ठेवी असलेली तीन बँक खाती गोठवली आहेत. राजकीय पक्षाच्या निधीबाबत ईडीने थेट अशा प्रकारची कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगितले जात आहे.
हा संपूर्ण तपास कोलकाता येथील केअरवेल एव्हिएशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या विमान व्यवस्थापन आणि लीजिंग कंपनीवरील छाप्यांनंतर सुरू झाला. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, एप्रिल २०२३ ते जून २०२६ या कालावधीत तृणमूल काँग्रेसच्या खात्यांतून सुमारे १६० कोटी रुपये या कंपनीकडे आणि तिच्याशी संबंधित संस्थांकडे पाठवण्यात आले. त्यापैकी ८२.९६ कोटी रुपये पुढे आणखी एका नव्याने स्थापन झालेल्या संबंधित कंपनीकडे वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
ईडीच्या तपासानुसार, या निधीतून सुमारे ११२ कोटी रुपये खर्च करून ‘एम्ब्रेअर लेगसी ६००’ हे आलिशान बिझनेस जेट आणि ‘अगस्ता १०९ एसपी’ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यात आले. अगस्ता हेलिकॉप्टरच्या खरेदीसाठी केमन आयलंड्सस्थित एका संस्थेकडून १७ लाख अमेरिकी डॉलरचे असुरक्षित कर्ज उभारण्यात आल्याचाही दावा ईडीने केला आहे. तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, सर्वात संशयास्पद बाब म्हणजे तृणमूल काँग्रेसच्या पैशातून खरेदी करण्यात आलेली ही दोन्ही विमाने पुन्हा त्याच पक्षालाच भाड्याने देण्यात आली. म्हणजेच पक्षाने स्वतःच्या निधीतून विमाने खरेदी करून त्यांचाच वापर करण्यासाठी पुन्हा भाडे दिले, असा ईडीचा आरोप आहे. या आर्थिक व्यवहारामागील उद्देश आणि निधीचा वापर याची सखोल चौकशी सुरू आहे.
हे ही वाचा:
समान नागरी कायद्यासाठी सात सदस्यांची समिती, न्या. रंजना देसाई अध्यक्ष
मधुमेहींसाठी दिलासा! आठवड्यातून एकदाच घेण्याचे ‘अविक्ली’ इन्सुलिन भारतात लॉन्च
ऑस्ट्रेलियातून भारतात युरेनियम आयातीचा मार्ग मोकळा
भारतासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या चाबहार बंदरावर अमेरिकेचा हल्ला
दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसने ईडीचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. पक्षाने ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीतून प्रेरित असल्याचा आरोप केला आहे. पक्षाचा सर्व निधी निवडणूक आयोग आणि आयकर विभागाकडे पारदर्शकपणे जाहीर करण्यात आला असून, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा विरोधी पक्षांना लक्ष्य करण्यासाठी गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप तृणमूलने केला आहे.