कैश कांड’ प्रकरणात सापडलेल्या जस्टिस यशवंत वर्माला पदातून काढण्यासाठी संसदेमध्ये सुरू असलेल्या कार्यवाहीशी संबंधित याचिकेवर सुप्रीम कोर्टने सुनावणी पूर्ण केली आहे आणि आता निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे. कोर्टाने सोमवारी दोन्ही पक्षांना लिखित उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. जस्टिस वर्माने लोकसभा स्पीकरांनी स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीसमोर सादर होण्याची वेळ वाढवावी अशीही मागणी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी नाकारली. जस्टिस वर्माला आता ठरलेली तारीख १२ जानेवारी रोजीच समितीसमोर हजर राहून आपले मत मांडावे लागेल.
जस्टिस वर्माने सुप्रीम कोर्टमध्ये याचिका दाखल केली होती. यात त्यांनी लोकसभा स्पीकरांकडून स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीला आव्हान दिले. त्यांचा दावा आहे की जजेस इन्क्वायरी अॅक्टनुसार कोणताही जज हटवण्याची प्रक्रिया फक्त तेव्हाच पुढे जाऊ शकते जेव्हा दोन्ही सभागृह, म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभा, प्रस्ताव मान्य करतील आणि त्यानंतर संयुक्त समिती स्थापन केली जाईल. परंतु या प्रकरणात फक्त लोकसभा ने प्रस्ताव पारित केला आहे, तर राज्यसभेत तो अद्याप लंबित आहे. त्यामुळे फक्त लोकसभा स्पीकरांकडून समिती स्थापन करणे कायद्याच्या विरोधात आहे.
हेही वाचा..
भादेवीतील जत्रेवर निवडणुकीचा फटका
दीपू दास हत्याकांडातील मुख्य आरोपी, यासीन अराफतला ठोकल्या बेड्या
भारताची आर्थिक वाढ एनएसओच्या अंदाजापेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता
जस्टिस वर्माचा असा दावा आहे की २१ जुलै रोजी त्यांच्या विरोधात प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर पुढील तपासासाठी दोन्ही सभागृहांची संयुक्त समिती स्थापन व्हायला हवी होती. फक्त लोकसभा तर्फे समिती स्थापन करणे प्रक्रियेत गफलत आहे.
स्मरणीय आहे की, जस्टिस वर्माच्या दिल्लीतील सरकारी बंगलेमध्ये १४-१५ मार्च २०२५ या रात्री आग लागली होती. आग विझवताना फायर सर्व्हिसला स्टोअर रूममधून जळलेली नोटांची गड्डी मिळाली, ज्याचे व्हिडिओही व्हायरल झाले. त्या वेळी जस्टिस वर्मा बंगलेत उपस्थित नव्हते; त्यांच्या पत्नीने पोलीस आणि फायर ब्रिगेडला सूचना दिली. तपासात हा कॅश अनअकाउंटेड असल्याचे आढळले. या घटनेच्या एका आठवड्यानंतर जस्टिस वर्माला दिल्ली उच्च न्यायालयातून इलाहाबाद उच्च न्यायालयात ट्रान्सफर केले गेले, जिथे सध्या त्यांना कोणतेही न्यायिक काम सोपवलेले नाही.