अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांनी त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांनी स्थापन केलेल्या संसदीय समितीच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राज्यसभेच्या उपसभापतींनी त्यांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव फेटाळल्याच्या आधारावर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी समितीच्या घटनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि एस.सी. शर्मा यांच्या खंडपीठाने ८ जानेवारी २०२६ रोजी या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाने आता आव्हान फेटाळून लावले आहे आणि संसदीय समितीला पुढे जाण्याची परवानगी दिली आहे.
गेल्या आठवड्यात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, १९६८ अंतर्गत स्थापन केलेल्या संसदीय समितीच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणाऱ्या न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या रिट याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. ऑगस्ट २०२५ मध्ये लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची घोषणा केली. वर्मा यांच्या निवासस्थानातून मोठी रोकड जप्त करण्यात आली होती. त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली. तीन सदस्यांच्या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती मनिंदर मोहन आणि वरिष्ठ वकील बी.व्ही. आचार्य यांचा समावेश आहे.
हे ही वाचा:
मेहुल चोक्सीचा मुलगा मनी लाँड्रिंगमध्ये सक्रिय!
अखेर ट्रम्प यांना मिळाला नोबेल पुरस्कार! प्रकरण काय?
नामदेव ढसाळ यांच्या पत्नीची काळजी घेतंय फडणवीस सरकार
एफआयआर स्थगित; आय-पीएसी छाप्याचे सीसीटीव्ही सुरक्षित ठेवा!
गेल्या वर्षी मार्चमध्ये, दिल्लीतील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी भीषण आगीनंतर सुमारे १.५ फुटांपेक्षा जास्त रोख रकमेचा ढीग आढळला होता. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांनी या घटनेची दखल घेतली आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली केली. तथापि, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी संसदीय समितीला सांगितले की आग लागली तेव्हा ते घरी उपस्थित नव्हते आणि त्यांनी दावा केला की कोणतीही रोकड जप्त झाली नाही. समितीला दिलेल्या उत्तरात, न्यायमूर्ती वर्मा म्हणाले की जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा ते पहिले प्रतिसाद देणारे नव्हते आणि त्यामुळे घटनास्थळी पोलिस आणि अग्निशमन विभागाच्या कथित चुकांसाठी त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही.