अमेय करंबेळकर
काल रात्री पाकिस्तानने भारताच्या उत्तर-पश्चिम सीमांवर एकामागोमाग एक क्षेपणास्त्रांचा मारा केला आणि त्याचवेळी ५० ड्रोनद्वारे हल्ल्याचा प्रयत्न केला. मात्र कोणीही कल्पना केली नव्हती की भारताचे हवाई संरक्षण यंत्रणा हे क्षेपणास्त्र इतक्या काही सेकंदात निष्प्रभ करतील. प्रत्येक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन निष्प्रभ झाले—ना नागरी वस्त्यांवर, ना लष्करी तळांवर एकही हल्ला यशस्वी झाला. या बचावात्मक मोहिमेत भारतीय सैन्य, सुरक्षा यंत्रणा जितके नायक ठरले तितकाच महत्त्वाचा वाटा रशियन बनावटीच्या S-400 ट्रायम्फ प्रणालीचा अर्थात सुदर्शन चक्रमुळे हजारो जीव वाचले आणि कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती अबाधित राहिली.
परंतु या यशामागे एक दूरदर्शी नेता देखील आहे, ज्यांनी वेळेवर, टीकेच्या गराड्यात असतानाही देशहिताचे निर्णय घेतले. ते नेता म्हणजे मनोहर पर्रिकर.
स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्याच पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्या कार्यकाळात संरक्षण सौद्यांमध्ये भ्रष्टाचाराला सुरुवात झाली होती. नंतर इंदिरा गांधींच्या एचडीडब्ल्यू पाणबुडी सौद्यापासून, राजीव गांधींच्या बोफोर्स प्रकरणापर्यंत आणि सोनिया गांधींच्या युपीए सरकारच्या अगस्ता वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्यापर्यंत अनेक संरक्षण सौदे भ्रष्टाचाराने ग्रासलेले होते. २०१४ पर्यंत कदाचितच असे काही सौदे असतील ज्यात भ्रष्टाचार झाला नसेल.
अशा मंत्रालयाचे नेतृत्व गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री, संघनिष्ठ तसेच आयआयटी शिक्षित नेते मनोहर पर्रिकर यांच्याकडे आले. त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाची सूत्रे हातात घेताच लष्कराच्या दीर्घकाळ प्रलंबित गरजांची माहिती घेतली. त्यातच हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदीचा मुद्दा समोर आला.
त्यांना स्पष्टपणे ठाऊक होते की, भारताला बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा कवचाची गरज आहे. यामुळे त्यांनी १५ वर्षांची संभाव्य गरज लक्षात घेऊन प्रणालींचा सखोल आढावा घेतला. यामध्ये निष्पन्न झाले की S-400 सारखी दीर्घ पल्ल्याची अत्याधुनिक प्रणाली घेतल्यास मध्यम व लघु पल्ल्याच्या प्रणाली खरेदीची आवश्यकता राहणार नाही. तथाकथित संरक्षण तज्ज्ञांनी या दृष्टिकोनावर टीका केली, परंतु पर्रिकर यांनी १००-१०० युनिट्सची मध्यम व लघु पल्ल्याची प्रणाली खरेदी रद्द केली, यामुळे ₹४९,३०० कोटी ची बचत झाली.
हे ही वाचा:
पुतिन यांची संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ यांनी घेतली भेट
सनी देओल यांनी ‘लकीर’ चित्रपट स्क्रिप्ट न पाहताच साइन केला होता
कुतुबमिनार, लाल किल्ला आणि इतर ऐतिहासिक स्थळांवर सुरक्षा वाढवली!
त्यांनी केवळ खर्च वाचवला नाही, तर हवाई दलालाही यासाठी सहमत केले आणि भारताच्या दीर्घकालीन रक्षण रणनीतीत या त्रिस्तरीय प्रणालीस केंद्रस्थानी ठेवले. याचाच परिणाम म्हणजे गोव्यातील ब्रिक्स परिषदेत भारत-रशिया यांच्यात S-400 खरेदीसाठी करार झाला व ऑक्टोबर २०१८ मध्ये $५.४३ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ₹४०,००० कोटी) चे औपचारिक करार झाले. अमेरिकेच्या CAATSA प्रतिबंधांच्या दबावाखाली व काँग्रेसच्या आरोपांच्या गडद सावलीतही मोदी सरकारने हा करार अंतिम केला.
पर्रिकर यांच्या निर्णयामुळेच भारताने २०२१ मध्ये पहिली S-400 युनिट तैनात केली. आज जेव्हा भारत पाकिस्तानच्या क्षेपणास्त्रांना निष्फळ ठरवत आहे, तेव्हा हे मान्य करणे वावगे ठरणार नाही की या योजनेचा पाया २०१६ मध्ये पर्रिकरांच्या दूरदृष्टीत घातला गेला.
रक्षण धोरणांमध्ये ‘मोठं विचार करा, हळू चाल’ असे समीकरण असते. परंतु पर्रिकरांनी याला छेद दिला—ते मोठं विचारले आणि वेगाने कृती केली. त्यामुळे भारतीय संरक्षण धोरणांमध्ये त्यांचे नाव फक्त निर्णायक धोरणांसाठीच नाही तर व्यावहारिक लष्करी रणनीतीचे प्रतीक म्हणून नोंदवले जावे. आज मनोहर पर्रिकर आपल्या सोबत नाहीत—भविष्यात जेव्हा राफेल विमान पाकिस्तानवर प्रहार करत असेल, तेव्हाही ते आपल्यात नसेल, पण जिथे कुठे असतील तिथून भारताच्या संरक्षणाला बळकटी मिळताना पाहून ते निश्चितच स्मितहास्य करत असतील.
