दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना क्लासरूम घोटाळा प्रकरणात भ्रष्टाचार विरोधी शाखेने (ACB) दुसऱ्यांदा समन्स पाठवले आहे. यावेळी त्यांना २० जून रोजी चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी त्यांना ९ जूनला हजर राहण्यास सांगितले होते, मात्र त्यांनी काही वैयक्तिक कारणांचा हवाला देत चौकशीला हजर होण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे आता त्यांना पुन्हा समन्स पाठवण्यात आले आहे. या प्रकरणात सत्येंद्र जैन यांचीही चौकशी आधीच झाली आहे.
दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्या मंजुरीनंतर एसीबीने या प्रकरणात एफआयआर नोंदवून तपास सुरू केला होता. ३० एप्रिल रोजी सिसोदिया यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. ही प्रकरण सुमारे २ हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याशी संबंधित आहे. सिसोदिया यांच्यावर १२,७४८ वर्गखोल्या व शाळा इमारती बांधण्यामध्ये अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. एसीबीच्या तपासानुसार, या वर्गखोल्यांच्या बांधकामाचा खर्च अनावश्यकरीत्या वाढवण्यात आला. शिवाय, त्या वर्गखोल्या सेमी-पर्मनंट (अर्ध-स्थायी) स्ट्रक्चरमध्ये बांधण्यात आल्या. याशिवाय, बांधकामाचे कंत्राट ज्या ठेकेदारांना देण्यात आले होते, त्यांचे संबंध आम आदमी पार्टीशी असल्याचेही उघड झाले आहे.
हेही वाचा..
एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्याची गळफास घेऊन आत्महत्या
तब्बल ९५ विदेशी प्राण्यांची तस्करी करणारा अडकला पिंजऱ्यात
‘राज-उद्धव एकत्र येणार का, यापेक्षा माध्यमांनी जनतेच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे….’
मुस्लिम तरुणाने २३ हिंदू मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवले! म्हणाला, लक्ष्य ५० होते!
भ्रष्टाचार विरोधी शाखेने स्पष्ट केले की, सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांनी सरकारी शाळांमध्ये १२,७४८ वर्गखोल्यांच्या बांधकामात सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याच्या प्रकरणात समन्स बजावण्यात आला आहे. त्यांच्यावर पदाचा गैरवापर करत बांधकामाचा खर्च आणि आकार मनमानी पद्धतीने वाढवण्याचा आरोप आहे. तसेच सरकारी नियमांचे पालन न केल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला आहे. तपासात असेही समोर आले की, एका वर्गखोलीच्या बांधकामाचा खर्च २४.८६ लाख रुपये दाखवण्यात आला, जेव्हा की दिल्लीमध्ये साधारण अशा प्रकारच्या बांधकामाचा खर्च केवळ ५ लाख रुपये इतका असतो.