मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी २९ ऑगस्टला मुंबईत आझाद मैदान येथे आंदोलन, उपोषण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने आझाद मैदानात आंदोलनाला परवानगी नाकारली आहे. गणेशोत्सवात आंदोलन करून रहदारीला अडथळा होऊ नये असा उद्देश यामागे असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
गणेशोत्सवाचे दिवस आणि मुंबईतील रहदारी विस्कळीत होऊ नये, यादृष्टीने मुंबईतील आंदोलनाला परवानगी देऊ नये, असे निर्देश हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मनोज जरांगे यांची डोकेदुखी वाढली असून ते पुढे काय भूमिका घेतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान मोदी शिखर बैठक, एससीओ बैठकीत सहभागी होणार
भारत आत्मनिर्भर आणि सक्षम देश; मोदींच्या नेतृत्वाखाली सुरक्षित!
३० हून अधिक आयएफएस अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या बदलल्या
दिव्यांगजन उद्योजक योजनेला मंजुरी
मुंबई उच्च न्यायालयाने या आंदोलनासाठी अडून बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांना खडसावले. सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चित काळासाठी बंदी घालता येत नाही, हा मुद्दा लक्षात घ्या. मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांना अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय निदर्शने करता येणार नाहीत. सुनावणीत गणेशोत्सवादरम्यान मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थितीचा घेतला हवाला. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने ही स्पष्ट भूमिका घेतली. निदर्शने फक्त नियुक्त केलेल्या ठिकाणीच केली पाहिजेत. मुंबईतील जीवनाचा वेग विस्कळीत होऊ नये म्हणून शांततापूर्ण निदर्शने करण्यासाठी जरांगे यांना नवी मुंबईतील खारघर येथे पर्यायी जागा द्यायची की नाही यावर सरकार निर्णय घेऊ शकते
राज्य सरकारचे आझाद मैदानासाठी नियम आहेत. हे नियम हायकोर्टाच्या यापूर्वीच्या आदेशानुसार करण्यात आले आहेत.
इथे कुठल्याही आंदोलनासाठी परवानगी घ्यावी लागणार. या नियमांत ज्या अटी-शर्ती त्याची पूर्तता आंदोलकांना करावी लागणार. जरांगे यांना आंदोलनासाठी खारघर येथील जागेचा पर्याय राज्य सरकार देऊ शकते, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.