२१ ऑगस्ट २०२५ रोजी संसदेत “Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, २०२५” मंजूर करण्यात आले. या विधेयकांतर्गत ऑनलाइन गेम्स जे पैसे लावून खेळले जातात (जसे की फॅन्टसी स्पोर्ट्स, रम्मी, पोकर इ.) – त्यांना पूर्ण बंदी करण्यात आली आहे. विधेयकानुसार अशा प्रकरणातील आरोपीस तीन वर्षांची कैद आणि १ कोटी रुपयांचे दंड ठोठावण्यात येणार आहे. यासोबतच, अशा खेळांची जाहिरात, प्रोत्साहन किंवा प्रायोजन करणाऱ्यांसाठी दोन वर्षांची कैद किंवा ५० लाख रुपयांचा दंड ठरवला आहे.
दरम्यान, संसदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर भारतातील सर्वात मोठ्या गेमिंग प्लॅटफॉर्मपैकी एक असलेल्या मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) ने देशातील त्यांच्या सर्व रिअल-मनी ऑफरिंग्ज थांबवण्याची घोषणा केली. लिंक्डइन पोस्टमध्ये, कंपनीने म्हटले आहे की ते “कायद्याच्या नियमाचा आदर करते आणि बंदीचे पूर्णपणे पालन करेल”.
“तात्काळ प्रभावीपणे, आम्ही भारतातील MPL प्लॅटफॉर्मवर पैशांशी संबंधित सर्व गेमिंग ऑफर थांबवत आहोत,” असे कंपनीने म्हटले आहे. “आमची सर्वात मोठी प्राथमिकता आमचे वापरकर्ते आहेत. नवीन ठेवी यापुढे स्वीकारल्या जाणार नाहीत, परंतु ग्राहक त्यांची शिल्लक रक्कम काढू शकतील. तथापि, MPL प्लॅटफॉर्मवर ऑनलाइन मनी गेम आता उपलब्ध राहणार नाहीत.” एमपीएलचे आशिया, युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत १२ कोटींहून अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत.
हे ही वाचा :
ट्रम्प यांच्याविरुद्धचा ५०० दशलक्ष डॉलर्सचा दंड अमेरिकन न्यायालयाने केला रद्द
स्पेनमधील वणवे युरोपसाठी गंभीर हवामान संकटाचा इशारा – हवामानशास्त्रज्ञ
श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वादात आज निर्णायक सुनावणी!
एल्विश यादवच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्या शूटरला फरिदाबाद येथून अटक
यासह झुपीनेही त्यांचे सर्व पेड गेम बंद करण्याची पुष्टी केली. कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “झुपी पूर्णपणे कार्यरत आहे आणि आमचे खेळाडू प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या आवडत्या गेमचा आनंद घेऊ शकतात. नवीन ऑनलाइन गेमिंग बिल २०२५ नुसार, आम्ही सशुल्क गेम बंद करत आहोत, परंतु लुडो सुप्रीम, लुडो टर्बो, स्नेक्स अँड लॅडर्स आणि ट्रम्प कार्ड मॅनिया सारखे आमचे प्रचंड लोकप्रिय मोफत गेम सर्व वापरकर्त्यांसाठी मोफत उपलब्ध राहतील.”