उत्तराखंडच्या धामी मंत्रिमंडळाने रविवार रोजी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ठरवण्यात आले आहे की आगामी विधानसभेच्या अधिवेशनात उत्तराखंड अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था अधिनियम २०२५ आणला जाईल. आत्तापर्यंत अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा फक्त मुस्लीम समुदायाला मिळायचा. प्रस्तावित विधेयकानुसार आता इतर अल्पसंख्यांक समुदायांनाही—सिख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी—ही सुविधा दिली जाईल. हा देशातील पहिला असा अधिनियम ठरेल, ज्याचा उद्देश राज्यातील अल्पसंख्यांक समुदायांकडून स्थापन झालेल्या शैक्षणिक संस्थांना पारदर्शक प्रक्रियेअंतर्गत मान्यता देणे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता व उत्कृष्टता सुनिश्चित करणे आहे.
अधिनियमाच्या मुख्य वैशिष्ट्ये – प्राधिकरणाची स्थापना – राज्यात उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यांक शिक्षण प्राधिकरण स्थापन केले जाईल, जे अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा प्रदान करेल. अनिवार्य मान्यता – मुस्लीम, ख्रिश्चन, सिख, बौद्ध, जैन किंवा पारशी समुदायाद्वारे स्थापन केलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्राधिकरणाकडून मान्यता घेणे अनिवार्य असेल.
हेही वाचा..
गोसेवेच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेशची प्रगती
मुंबई कबुतरखाना : पालिकेने मागवली नागरिकांची मते
विदेश सचिव विक्रम मिस्री दोन दिवसीय दौर्यावर नेपाळात
मुंबईत मुसळधार पावसात इंडिगोने प्रवाशांसाठी ट्रॅव्हल अॅडव्हायजरी केली जारी
संस्थात्मक अधिकारांचे संरक्षण – अधिनियम अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांच्या स्थापना व संचालनात हस्तक्षेप करणार नाही, परंतु शिक्षणाची गुणवत्ता आणि उत्कृष्टता कायम राहिल्याची खात्री करेल. अनिवार्य अटी – मान्यता मिळवण्यासाठी शैक्षणिक संस्थेचे सोसायटी अॅक्ट, ट्रस्ट अॅक्ट किंवा कंपनी अॅक्ट अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. जमीन, बँक खाते आणि इतर मालमत्ता संस्थेच्या नावावर असावी. आर्थिक अनियमितता, पारदर्शकतेचा अभाव किंवा धार्मिक व सामाजिक सद्भावना विरोधी कृती असल्यास मान्यता रद्द केली जाऊ शकते.
निगराणी आणि परीक्षा – प्राधिकरण हे सुनिश्चित करेल की शिक्षण उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्डने ठरवलेल्या मानकांनुसार दिले जाईल आणि विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन निष्पक्ष व पारदर्शक होईल. या अधिनियमामुळे राज्यातील अल्पसंख्यांक समुदायांच्या शैक्षणिक संस्थांना आता पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे मान्यता मिळेल. शिक्षणाची गुणवत्ता टिकविण्याबरोबर अल्पसंख्यांकांचे संवैधानिक अधिकारही सुरक्षित राहतील. राज्य सरकारकडे संस्थांच्या संचालनाची निगराणी करण्याची आणि वेळोवेळी आवश्यक निर्देश जारी करण्याची अधिकारसत्ता असेल.