पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेत, सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन तेल विपणन कंपन्यांना (IOCL, BPCL आणि HPCL) ₹३०,००० कोटींची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या विक्रीतून होणाऱ्या मोठ्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी ही मदत दिली जाणार आहे. मदतीची रक्कम पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून वितरित केली जाईल आणि १२ हप्त्यांमध्ये कंपन्यांना ती दिली जाईल.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात दीर्घकाळ किमती उच्च असूनही घरगुती एलपीजी सिलिंडर नियंत्रित दराने पुरवले जातात. हे सिलेंडर ग्राहकांना परवडणाऱ्या दराने उपलब्ध करून दिले जात आहेत. २०२४-२५ या वर्षात आंतरराष्ट्रीय किमती उच्च राहिल्या, परंतु सरकारने त्याचा सामान्य ग्राहकांना फटका बसू दिला नाही. परिणामी, तिन्ही तेल कंपन्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले.
तरीदेखील आयओसीएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल यांनी देशभरात घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा अखंडपणे सुरू ठेवला, जेणेकरून लोकांना स्वच्छ आणि सुलभ इंधन मिळत राहील. आता हे ₹ ३०,००० कोटींचे पॅकेज या कंपन्यांना कच्चे तेल आणि एलपीजी खरेदी करण्यास, कर्ज फेडण्यास आणि भांडवली खर्च राखण्यास मदत करेल. यामुळे घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय येणार नाही याची देखील खात्री होईल.
हे ही वाचा :
प्राप्तिकर विधेयक २०२५ मागे घेतले!
५०% टॅरिफचा ट्रंपबम? भारतासाठी तर तो ‘अब्बा-डब्बा-जब्बा’च!
अगस्ता घोटाळ्याचा बिचौलिया गजाआडच!
ट्रम्प टेर्रिफचा परिणाम सोन्यावरही?
सरकारचा निर्णय जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेतील अस्थिरतेतही सामान्य लोकांना दिलासा देण्यासाठी आणि सार्वजनिक उपक्रम कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्य सुदृढ़ राखण्याच्या उद्देशन घेण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेसारख्या प्रमुख कार्यक्रमांतर्गत देशाच्या कानाकोपऱ्यात स्वच्छ स्वयंपाकाच्या गॅसची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे देखील सरकारचे प्राधान्य आहे.
