केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेले प्राप्तिकर विधेयक २०२५ औपचारिकपणे मागे घेण्यात आले आहे. हे विधेयक १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी लोकसभेत १९६१ चा जुना प्राप्तिकर कायदा बदलण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आले होते. माहितीनुसार, सरकार आता ११ ऑगस्ट सोमवार (११ ऑगस्ट) रोजी संसदेत या विधेयकाची सुधारित आवृत्ती सादर करेल.
नवीन विधेयकात संसदेच्या निवड समितीचे प्रमुख बैजयंत पांडा यांनी सुचवलेल्या बहुतेक शिफारशींचा समावेश आहे. ही समिती या विधेयकाचा आढावा घेत होती आणि २१ जुलै रोजी संसदेत आपला अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल सुमारे ४,५०० पानांचा आहे आणि त्यात नवीन कर कायदा अधिक चांगला आणि अधिक व्यावहारिक बनवण्याच्या उद्देशाने २८५ सूचना आहेत.
निवड समितीने घरांच्या मालमत्तेच्या उत्पन्नाशी संबंधित दोन महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत, ज्याचा थेट फायदा सामान्य करदात्यांना होणार आहे. पहिली बाब म्हणजे, महानगरपालिका कर कपातीनंतर आधीच लागू असलेली ३० टक्केची मानक वजावट नवीन कायद्यात स्पष्टपणे समाविष्ट करावी जेणेकरून कोणताही गोंधळ होणार नाही; आणि दुसरी म्हणजे, गृहकर्जावरील व्याज कपातीचा लाभ जो सध्या फक्त स्वतःच्या मालकीच्या मालमत्तेपुरता मर्यादित आहे, तो आता भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेवरही उपलब्ध करून द्यावा.
हे ही वाचा :
५०% टॅरिफचा ट्रंपबम? भारतासाठी तर तो ‘अब्बा-डब्बा-जब्बा’च!
ऑपरेशन धराली: ३५७ नागरिकांचा जीव वाचवला, ८ जवान व सुमारे १०० नागरिक अद्याप बेपत्ता
अगस्ता घोटाळ्याचा बिचौलिया गजाआडच!
ट्रॅक्टरवर स्वार… शेतकऱ्यांचं सोनालिका प्रेम जबरदस्त यंदा यार!
निवड समितीने टीडीएस (स्रोतावर कर वजावट) आणि टीसीएस (स्रोतावर कर गोळा केलेला कर) च्या परतफेडीबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक करदात्यांनी तक्रार केली आहे की त्यांना परतफेड मिळण्यासाठी महिने लागतात. समितीला परतफेड प्रक्रिया जलद, सोपी आणि पारदर्शक हवी आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) सहानुभूतीसह अंमलबजावणी या नवीन धोरणांतर्गत या दिशेने नवीन नियम बनवण्याबद्दल देखील बोलले आहे. प्रामाणिक करदात्यांना अनावश्यक त्रासांपासून मुक्तता देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
सरकारचा असा विश्वास आहे की जर पूर्वीचे विधेयक आणि नवीन सुधारित विधेयक एकत्र असते तर ते गोंधळ निर्माण करणारे ठरले असते. त्यामुळे, सुधारित प्राप्तिकर विधेयक सोमवारी संसदेत स्पष्ट आणि अद्ययावत करुन सादर केले जाईल.
