दक्षिणेत लोकसभा जागा सरासरीपेक्षा जास्त वाढणार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत परिसीमन (Delimitation) आणि महिला आरक्षण विधेयकावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान दक्षिण भारतीय राज्यांबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की प्रस्तावित परिसीमनामुळे दक्षिणेकडील राज्यांचे नुकसान होणार नाही, उलट त्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये वाढच होणार आहे.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात बोलताना अमित शाह यांनी विरोधकांकडून पसरवल्या जात असलेल्या “दक्षिण राज्यांची जागा कमी होईल” या भीतीला फेटाळून लावले. त्यांनी सांगितले की कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि केरळ या सर्व राज्यांमध्ये लोकसभा जागांची संख्या वाढवली जाणार आहे. त्यामुळे या राज्यांची राजकीय ताकद कमी होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.
हे ही वाचा:
व्ही. ई.एस. लॉ कॉलेजची यशस्वी सुरुवात

जैशची महिला शाखा देशात सक्रीय आहे का?

शाह यांनी आकडेवारीसह उदाहरण देत सांगितले की तमिळनाडूमध्ये सध्याच्या ३९ जागा वाढून सुमारे ५९ होतील, कर्नाटकमध्ये २८ वरून ४२, तेलंगणामध्ये १७ वरून २६ आणि आंध्र प्रदेशमध्ये २५ वरून सुमारे ३८ जागा होऊ शकतात. यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांना सरासरीपेक्षा अधिक वाढ मिळेल, असा दावा त्यांनी केला.

सरकारच्या मते, देशातील लोकसंख्या वाढ लक्षात घेऊन लोकसभा सदस्यसंख्या सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे एकूण जागा सुमारे ८५० पर्यंत जाऊ शकतात. या वाढीमुळे सर्व राज्यांना अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिळेल आणि कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही, असेही शाह यांनी नमूद केले.

मात्र, या मुद्द्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की लोकसंख्येच्या आधारे परिसीमन केल्यास उत्तर भारतातील राज्यांना अधिक फायदा होईल आणि दक्षिणेकडील राज्यांचे संसदेमधील प्रमाण कमी होईल. यामुळे संघराज्य व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

शाह यांनी या सर्व शंका फेटाळत सांगितले की परिसीमनाची प्रक्रिया समतोल राखून केली जाईल. प्रत्येक राज्याच्या लोकसंख्येनुसार जागा वाढवल्या जातील, पण कोणत्याही राज्याचा टक्का कमी होणार नाही. त्यामुळे दक्षिण भारताच्या प्रतिनिधित्वावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले.

एकूणच, परिसीमन विधेयकामुळे देशाच्या राजकीय नकाशात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, केंद्र सरकारचा दावा आहे की हा बदल सर्व राज्यांसाठी न्याय्य आणि संतुलित असेल, तर विरोधक यावर अजूनही साशंक आहेत.