सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेवर सुनावणी झाली. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राजद, सीपीआय (एम) यांसह अनेक विरोधी पक्षांनी या प्रक्रियेवर स्थगितीची मागणी केली. मात्र, निवडणूक आयोगाने याचिकांवर आक्षेप घेतला आणि म्हटले की, “आयोगाचा थेट संबंध मतदारांशी आहे. न्यायमूर्ती सुधांशु धूलिया आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने याचिकांवर सुनावणी घेतली. के. के. वेणुगोपाल यांनी आयोगाच्यावतीने तर कपिल सिब्बल व गोपाल शंकर नारायण यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.
कोर्टाने म्हटले की, ही याचिका “लोकशाहीच्या मुळाशी संबंधित मुद्दा” उपस्थित करते – मतदानाचा अधिकार. न्यायमूर्ती धूलिया म्हणाले, “हे स्पष्ट आहे की हा विषय लोकशाहीच्या मुळाशी संबंधित आहे. गोपाल शंकर नारायण यांनी सांगितले की, आयोगाने ११ प्रकारचे दस्तऐवज अनिवार्य केले आहेत, जे पक्षपाती आणि मनमानी आहेत. हे ना RP अधिनियमात, ना निवडणूक नियमांमध्ये स्पष्ट केलेले आहे. आयोग म्हणते की १ जानेवारी २००३ नंतर नाव नोंदवणाऱ्यांनी हे दस्तऐवज द्यावे लागतील – हे भेदभावाचे लक्षण आहे.
हेही वाचा..
IREDA बाँडमध्ये गुंतवणुकीवर मिळणार कर सवलत
महिलांचे गुपचूप व्हिडीओ रेकॉर्डिंग !
जन्मप्रमाणपत्र घोटाळा प्रकरणी मालेगाव महापालिकेच्या दोन अधिकाऱ्यांना अटक!
दुसऱ्या कसोटीनंतर भारतावरील दबाव कमी झाला आहे – शिखर धवन
त्यांनी युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोग ही प्रक्रिया संपूर्ण देशभर लागू करू इच्छितो आणि सुरुवात बिहारपासून केली आहे. कोर्टाने म्हटले, “तुम्ही हे म्हणू शकत नाही की आयोग जे करत आहे, ते त्याच्या अधिकाराबाहेर आहे. आयोग संविधानात दिलेल्या अधिकारांनुसारच काम करत आहे. आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले, “आम्हाला प्रक्रिया पूर्ण करू द्या, मग संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.” यावर कोर्टाने सांगितले की, एकदा मतदार यादी जाहीर झाली आणि निवडणुकीची अधिसूचना आली की, “तेव्हा कोणतेही न्यायालय ती प्रक्रिया रोखू शकत नाही.”
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “आम्ही सर्व याचिकांवर नव्हे, तर केवळ कायदेशीर मुद्द्यांवरच चर्चा करू.” आयोगाने सांगितले की, आधार कार्ड केवळ ओळखपत्र आहे, नागरिकत्वाचे प्रमाण नव्हे. इतर दस्तऐवज देखील ग्राह्य धरले जात आहेत. कोर्टाने स्पष्ट केले, “आम्ही आयोगावर शंका घेत नाही. आयोगाने सांगितले आहे की ११ दस्तऐवजांव्यतिरीक्त इतर कागदपत्रेही ग्राह्य धरली जातील. आम्ही प्रकरणाची सुनावणी २८ जुलैला करू.” आयोगाने विनंती केली की, “ड्राफ्ट प्रकाशनावर स्थगिती लागू न करता प्रक्रिया पूर्ण करू द्या, अन्यथा निवडणूक उशिरा लागेल. शेवटी कोर्टाने ठाम सांगितले, “निवडणूक आयोग एक घटनात्मक संस्था आहे. आम्ही त्यांना SIR प्रक्रियेपासून रोखू शकत नाही. पुढील सुनावणी २८ जुलैला घेण्यात येईल.”