पंजाबमध्ये फार्मसी ऑफिसर पदांच्या भरती प्रक्रियेला पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. भरती परीक्षेदरम्यान कथित संघटित आणि हायटेक कॉपीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर न्यायालयाने ४५४ फार्मसी ऑफिसर पदांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर पुढील आदेशापर्यंत निर्बंध लावले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
बाबा फरीद युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस, फरिदकोट यांच्या माध्यमातून १९ जुलै रोजी ही भरती परीक्षा घेण्यात आली होती. सुमारे ७ हजार उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. फरिदकोट, कोटकपूरा आणि फिरोजपूर येथील २५ परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा पार पडली. मात्र, परीक्षा सुरू असतानाच हायटेक पद्धतीने कॉपी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. पंजाब पोलिसांनी कारवाई करत सात प्रमुख सूत्रधार आणि २८ उमेदवारांना अटक केली. या कारवाईत २७ बॅटरीवर चालणारी वायरलेस उपकरणे जप्त करण्यात आली. तसेच पेन कॅमेरे आणि रिअल-टाइम डिक्टेशनच्या माध्यमातून उमेदवारांना उत्तरे पुरवल्याचा आरोप आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, या रॅकेटने परीक्षेत यश मिळवून देण्यासाठी उमेदवारांकडून ३.५ लाख ते १३ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम घेतल्याचा आरोप आहे.
तपासात हे रॅकेट आंतरराज्यीय असल्याचे समोर आले. मात्र, पंजाब सरकारने सुरुवातीपासूनच हा प्रकार परीक्षेपूर्वी पेपर फुटण्याचा नसून परीक्षा सुरू झाल्यानंतर झालेल्या हायटेक कॉपीचा प्रकार असल्याचे सांगितले आहे. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात परीक्षा अधिकाऱ्यांचा किंवा कोणत्याही ‘इनसाइडर’चा सहभाग आढळला नसल्याचेही सांगण्यात आले होते. या प्रकरणावरून पंजाबमध्ये राजकीय वादही पेटला आहे. भाजप, काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दलाने आम आदमी पक्षाच्या सरकारवर निशाणा साधला असून, कथित पेपरफुटीला केवळ ‘कॉपी’चे प्रकरण म्हणून कमी लेखल्याचा आरोप केला आहे. विरोधकांनी या प्रकरणात सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
हे ही वाचा:
ऐतिहासिक क्षण! लोकसभेच्या कामकाजाची सुरुवात प्रथमच ‘वंदे मातरम्’ने
घरासाठी व्हेज-नॉनव्हेजची अट? ताडदेवमधील रिअल इस्टेट एजंटचा व्हिडीओ व्हायरल
झारखंडमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन २०व्या दिवशीही सुरू; मुख्यमंत्र्यांच्या घराला घेराव?
स्वच्छतेचा फज्जा, डॉमिनोजला झटका; सातारासह मुंबईतील चार आउटलेट्सचे परवाने रद्द
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे या परीक्षेच्या निकालावर आधारित मूल्यांकन, निकाल जाहीर करणे आणि पुढील नियुक्ती प्रक्रिया सध्या अडचणीत आली आहे. आता १७ सप्टेंबरच्या सुनावणीत न्यायालय या भरती परीक्षेच्या भवितव्याबाबत पुढील दिशा ठरवणार आहे.