पुणे जिल्ह्यातील लवासा प्रकल्प भ्रष्टाचार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. लवासा प्रकरणाचा तपास हा सीबीआयकडे सोपवण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला असून तशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरुद्ध ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांची लवासाप्रकरणी सीबीआय चौकशी करा अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. नानासाहेब जाधव यांनी याच्याबाबत जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंडा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सर्व बाजू तपासून पाहिल्यानंतर निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे ठोस पुरावे समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यामध्ये लवासा हे देशातील पहिले खासगी हिल स्टेशन उभारण्याची योजना आखण्यात आली होती. हा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. त्यातच याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी न्यायालयात दावा केला होता की, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींचे संपादन करताना शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच, हा प्रकल्प एका खासगी कंपनीचा असतानाही त्याला सरकारी प्रकल्पाप्रमाणे सवलती देण्यात आल्या, असा आरोप करण्यात आला. तत्कालीन सरकार आणि त्यापूर्वीच्या काळात सत्तेत असताना शरद पवार आणि अजित पवार यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला, असे आरोप आहेत. लवासाला हिल स्टेशनचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी नियमांत बदल करण्यात आले. ‘लेक सिटी कॉर्पोरेशन’ला फायदा करून दिला गेला, असा दावा करण्यात आला होता.
हे ही वाचा:
सहा वर्षांच्या मुलाला कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात सापडली चिनी बनावटीची शस्त्र दुर्बिण!
आमिषाने रशियन सैन्यात भरती झालेले २६ भारतीय मृत्युमुखी
“कायदा- सुव्यवस्था राखण्यात युनूस सरकार अपयशी”
ध्यानाचे एक नाही तर तीन प्रकार
सुप्रिया सुळे यांचाही या कंपनीत हिस्सा असल्याचे सांगत, या संपूर्ण व्यवहारातून पवार कुटुंबाने आर्थिक लाभ मिळवला, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. पर्यावरणाचे नियम मोडून डोंगररांगांचे उत्खनन करणे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अधिकारातील पाणी लवासाला वळवणे, असे काही मुद्दे या याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आले होते. या सर्वांची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी यातून करण्यात आली होती.