सर्वोच्च नायालायाने सोमवार, १६ फेब्रुवारी रोजी हिमंता बिस्वा सरमा यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कठोर टिप्पणी करत स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “हे कोणतेही राजकीय मंच नाही.” संबंधित याचिकेत मुख्यमंत्री यांच्या ‘मिया मुस्लिम’ संदर्भातील विधानांवर आणि कथित शस्त्र हाताळतानाच्या व्हिडिओवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला फटकारत विचारले की, त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव का घेतली? आधी उच्च न्यायालयात जाणे शक्य नव्हते का? न्यायालयाने विचारले, “आपल्याला उच्च न्यायालयात जाण्यास काय अडथळा आहे? आपण असे म्हणू इच्छिता का की उच्च न्यायालयही राजकीय आखाडा बनले आहे?” याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की हा विषय घटनात्मक दृष्ट्या महत्त्वाचा असून मुख्यमंत्र्यांविरोधात विशेष तपास पथक (SIT) नेमले जावे. त्यावर न्यायालयाने प्रतिप्रश्न केला, “उच्च न्यायालय SIT स्थापन करू शकत नाही असे आपण म्हणत आहात का?”
खंडपीठाने असेही नमूद केले की निवडणुका जवळ आल्या की अशा प्रकारच्या याचिका थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याची प्रवृत्ती वाढते, जी दुर्दैवी आहे. न्यायालयाने सर्व पक्षांना निवडणूक वातावरणात घटनात्मक मर्यादा आणि संयम पाळण्याचे आवाहन केले.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या ‘मिया मुस्लिम’ विधानांवरून वाद सुरूच आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या विधानांमुळे द्वेष पसरतो, तर आसाममध्ये अवैधरीत्या घुसखोरी करून स्थायिक झालेल्या बांगलादेशी मुस्लिमांना ‘मिया मुस्लिम’ असे संबोधले जाते, असा समर्थकांचा दावा आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर अलीकडेच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यात ते कथितरीत्या बंदुकीने निशाणा साधताना दिसत असल्याचा आरोप आहे.
हे ही वाचा:
चेक बाउन्स प्रकरणात राजपाल यादव यांना अंतरिम जामीन
आरबीआयच्या कडक कर्ज नियमांचा शेअर बाजाराला फटका
चीनच्या सिचुआनमध्ये अण्वस्त्र सुविधांचा होतोय विस्तार
महाशिवरात्रीनिमित्त इशा फाऊंडेशनच्या कार्यक्रमात तमन्ना भाटियाने धरला ठेका
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कारवाईची मागणी असल्यास उच्च न्यायालयांना घटनात्मक अधिकार प्राप्त आहेत. न्यायालयाने ठामपणे म्हटले, “कृपया आपल्या घटनात्मक उच्च न्यायालयांना कमकुवत करू नका. प्रत्येक प्रकरण येथे आणणे योग्य नाही.” खंडपीठाने यावरही भर दिला की संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयांना रिट जारी करण्याचा व्यापक अधिकार आहे आणि न्याय मिळवण्यासाठी ठरवलेल्या घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे.
शेवटी न्यायालयाने नमूद केले की, जर एखाद्या प्रकरणात उच्च न्यायालय निर्णय देण्यात अपयशी ठरले किंवा व्यापक राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला, तरच सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जाऊ शकतात. मात्र, सामान्यतः प्रथम मंच उच्च न्यायालयच असावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.