बोरीवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे नाव बदलून अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय उद्यान करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्राचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) यांना पाठवला आहे. त्याचबरोबर याच परिसरात जागतिक दर्जाचे “भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी विद्यापीठ” स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाबाबत पत्रात म्हटले आहे की, हा मुख्यतः धोरणात्मक विषय असून त्यावर राज्य सरकारने योग्य स्तरावर विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच संरक्षित क्षेत्राचा कायदेशीर दर्जा स्पष्ट राहावा यासाठी कोणत्याही नव्या नावात “राष्ट्रीय उद्यान” हे शब्द कायम ठेवावेत, असेही सुचवण्यात आले आहे.
मात्र, विद्यापीठ स्थापनेच्या प्रस्तावाला वन विभागाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, हे अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान असून मुंबई महानगर प्रदेशातील महत्त्वाचे वन्यजीव अधिवास आहे.
हे ही वाचा:
भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात मोठी घट
उकाड्यानंतर पावसाची दमदार एंट्री
आता न्यायालय नाही, बांगलादेशींना बीएसएफकडे सोपवणार!
मला गद्दार म्हणणाऱ्यांनी आधी स्वतःकडे पाहावं!
पत्रात इशारा देण्यात आला आहे की, विद्यापीठ उभारण्यासाठी बांधकाम कामे, वाहतूक व्यवस्था, सार्वजनिक वर्दळ, विविध सुविधा आणि दीर्घकालीन संस्थात्मक वापर आवश्यक असेल. यामुळे जमीन वापराच्या पद्धतीत बदल होऊ शकतो आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाला बाधा पोहोचू शकते.
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, अशा प्रकारच्या हालचाली वन्यजीव संवर्धन आणि संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनाच्या तत्त्वांशी विसंगत आहेत. वन्यजीव संरक्षण कायदा , १९७२ आणि वन संवर्धन कायदामधील तरतुदींचा उल्लेख करत विभागाने स्पष्ट केले की अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यानाच्या क्षेत्रात विद्यापीठ स्थापन करण्याची शिफारस करता येणार नाही.
“जर सरकारला असे विद्यापीठ स्थापन करायचे असेल, तर अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्रांच्या बाहेरील योग्य जागेचा विचार केला जाऊ शकतो,” असे पत्रात सुचवण्यात आले आहे.
वन विभागातील एका सूत्राने सांगितले, “संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे नाव बदलून ‘भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी नॅशनल पार्क’ करण्याचा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वी एका आमदाराने प्रथम मांडला होता. सध्याच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनी त्या प्रस्तावावर आपले मत नोंदवले आहे. हा प्रतिसाद आता वन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे पाठवण्यात आला असून, पुढील निर्णय ते घेतील.”