मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉ. नरेंद्र दाभोळकर हत्या प्रकरणातील आरोपी शरद कळसकर यांना जामीन मंजूर केला आहे. हा निर्णय देताना न्यायालयाने प्रमुख साक्षीदारांच्या जबाबांवर गंभीर शंका उपस्थित केल्या असून तपास यंत्रणा सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर कठोर टीका केली आहे.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रंजीतसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, कळसकर यांची हल्लेखोर म्हणून ओळख आधीच संशयाच्या कक्षेत आली आहे, त्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात अडथळा नाही. न्यायालयाने ₹५०,००० च्या जामिनावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. या आदेशावर चार आठवड्यांची स्थगिती देण्याची सीबीआयची मागणीही फेटाळण्यात आली. न्यायमूर्ती गडकरी यांनी स्पष्ट केले, “आम्ही आधीच अर्जदाराच्या ओळखीवर शंका व्यक्त केली असल्याने आदेशावर स्थगिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”
न्यायालयाने आपल्या आदेशात प्रमुख साक्षीदार किरण कांबळे यांच्या जबाबातील विसंगतींकडे लक्ष वेधले. कांबळे यांनी गोळीबाराचा आवाज फटाक्यांसारखा असल्याचे सांगितले, मात्र गोळ्यांमधील अंतराविषयी ते स्पष्ट नव्हते. तसेच त्यांनी आरोपींच्या चेहऱ्यावरील ओळख पटेल अशी कोणतीही ठळक खूण पाहिली नसल्याचेही मान्य केले.
दुसरे महत्त्वाचे साक्षीदार विनय केळकर यांच्या जबाबातही अनेक तफावत आढळल्या. त्यांनी फोटो ओळख प्रक्रियेदरम्यान ७० ते ८५ टक्के साम्य असल्याचे सांगितले, पण नंतर त्यांनी मान्य केले की स्केच त्यांच्या वर्णनाशी जुळत नाही. न्यायालयाने हेही नोंदवले की घटनेनंतर साक्षीदारांचे वर्तन सामान्य मानवी प्रतिक्रिया दर्शवत नाही, ज्यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होतो. खंडपीठाने म्हटले, “दोन्ही साक्षीदारांचे वर्तन सामान्य व्यक्तीसारखे नाही आणि त्यामुळे त्यांनी प्रत्यक्ष घटना पाहिली का याबाबत शंका निर्माण होते.” न्यायालयाने हेही निरीक्षण केले की सीबीआयने ओळख परेड (TIP) घेण्याऐवजी फोटो दाखवून ओळख पटवण्याचा प्रयत्न केला, जी प्रक्रिया कमकुवत मानली जाते.
न्यायालयाने हेही लक्षात घेतले की, कळसकर ३ सप्टेंबर २०१८ पासून तुरुंगात असून सुमारे साडेसात वर्षांहून अधिक काळ कैदेत आहेत. प्रलंबित अपीलांमुळे या प्रकरणाची लवकर सुनावणी होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांची शिक्षा सध्या स्थगित ठेवत जामीन मंजूर केला. विशेष म्हणजे, डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची २० ऑगस्ट २०१३ रोजी पुण्यात सकाळच्या फेरफटक्यादरम्यान दोन दुचाकीस्वार हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयने २०१४ मध्ये हाती घेतली होती. मे २०२४ मध्ये पुणे येथील न्यायालयाने शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, तर अन्य तीन आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते.
हे ही वाचा:
जबलपूर बोट दुर्घटना: चार वर्षांच्या मुलाला आईची अखेरची मिठी!
‘फोनपे’वर नोंदणीकृत वापरकर्त्यांच्या संख्येने गाठला ७० कोटींचा आकडा
बच्चू कडू यांचा शिवसेनेत प्रवेश; विधान परिषद उमेदवारीचीही घोषणा
प. बंगालमधून ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्याच्या ७७ तक्रारी दाखल
हे प्रकरण बराच काळ वादग्रस्त राहिले असून सीबीआयच्या अटक प्रक्रियेवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तपासातील त्रुटी, मीडिया ट्रायल आणि कथित खोट्या दाव्यांमुळे हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा सीबीआयच्या तपास प्रक्रियेवर आणि साक्षीदारांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.