अयोध्येतील राम मंदिरातील देणग्या आणि अर्पणातील कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला नोटीस बजावली आहे. याशिवाय केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारलाही नोटीस जारी करण्यात आली असून, प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या उत्तर प्रदेश विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) स्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला मिळालेल्या देणग्या आणि अर्पणाच्या व्यवस्थापनात कथित आर्थिक अनियमितता झाल्याच्या आरोपांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या अनेक जनहित याचिकांवर सुनावणी केली. या याचिका राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार सुधाकर सिंह, अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी, वकील अजय कुमार राय, दिनेश कुमार यादव आणि हिंदू धर्म परिषद यांनी दाखल केल्या आहेत.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान एका वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, “१२३ वर्षांच्या संघर्षानंतर आता आणखी एका संघर्षाची सुरुवात झाली आहे.” त्यांनी प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आल्याचे सांगत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील पुरावे सुरक्षित ठेवणे अत्यावश्यक असल्याचे नमूद केले.
हे ही वाचा:
भारतीय सैन्यात मोठा बदल, ‘थिएटर कमांड’ युग सुरू
भारत-अमेरिका व्यापार करारातील विलंबाच्या वृत्ताचे खंडन
राहुल द्रविड पुन्हा होणार कोच? पण भारताचा नव्हे…
पवारांना मागे टाकत देवेंद्र फडणवीसांचा नवा विक्रम!
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला नोटीस बजावली.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीला स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्यात येईल. त्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी हे प्रकरण पुढील सोमवारी सूचीबद्ध केले.
दरम्यान, हे प्रकरण अयोध्येतील राम मंदिरात भाविकांनी दिलेल्या रोख देणग्या आणि मौल्यवान वस्तूंच्या कथित गैरवापराशी संबंधित आहे. या आरोपांच्या तपासासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने १३ जून रोजी एसआयटीची स्थापना केली होती. या प्रकरणात आतापर्यंत आठ जणांना अटक करण्यात आली असून, ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा दिला आहे.