भारतीय लष्कर, हवाई दल आणि नौदल यांचे एका ‘थिएटर कमांड’मध्ये एकत्रीकरण करण्याची योजना, जी गेल्या दोन दशकांपासून केवळ फायली, समित्या आणि चर्चासत्रांपुरतीच मर्यादित होती, ती आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस पदभार स्वीकारणारे नवीन संरक्षण प्रमुख (सीडीएस), जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी, या ऐतिहासिक लष्करी सुधारणेचा अंतिम आराखडा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासमोर सादर करणार आहेत. शिवाय, हे महत्त्वाचे सादरीकरण जुलै महिन्याच्या अखेरीस कारगिल विजय दिवसानंतर होण्याची शक्यता आहे.
नवीन बदल काय ?
आज भारताचे लष्कर, हवाई दल आणि नौदल स्वतंत्रपणे कार्यरत आहेत. त्यांची स्वतःची प्रशिक्षण केंद्रे आहेत, स्वतंत्र नियोजन आहे आणि युद्ध किंवा संकटाच्या काळात ते फक्त समन्वय साधतात, एकत्र काम करत नाहीत. या नवीन योजनेअंतर्गत, संपूर्ण लष्कराची भौगोलिक रचना आणि गरजांनुसार एकीकृत कमांडमध्ये विभागणी केली जाईल. याचा अर्थ असा की, एका निश्चित क्षेत्रात लष्कर, हवाई दल आणि नौदल यांचे सैन्य आणि शस्त्रे एकाच कमांडरच्या नियंत्रणाखाली असतील. हा एकच अधिकारी तिन्ही दलांचा वापर कसा करायचा हे ठरवेल.
भारतात किती थिएटर कमांड स्थापन केल्या जातील?
प्राथमिक आराखड्यानुसार, देशात तीन मुख्य थिएटर कमांड तयार केल्या जाऊ शकतात: नॉर्दर्न कमांड, जी प्रामुख्याने चीन सीमेच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करेल, वेस्टर्न कमांड, जी पाकिस्तान सीमेची जबाबदारी सांभाळेल आणि मेरिटाइम कमांड, जी भारताच्या किनारपट्टीची आणि हिंद महासागराची सुरक्षा पाहील. सर्वात महत्त्वाची आणि विशेष गोष्ट म्हणजे प्रत्येक कमांडचे प्रमुख एक फोर-स्टार अधिकारी असतील, ज्यांचा दर्जा सध्याच्या लष्कर, नौदल किंवा हवाई दलाच्या प्रमुखांच्या समकक्ष असेल.
या मोठ्या सुधारणेची गरज का ?
यावरून समजू शकते की, आजची युद्धे केवळ जमिनीवर किंवा पाण्यावर लढली जात नाहीत; त्यात सायबरस्पेस आणि अवकाशाचाही समावेश असतो. त्यामुळे, वेगवेगळी सैन्यदले जलद निर्णय घेऊ शकत नाहीत. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी पाकिस्तानसोबत झालेल्या चार दिवसांच्या संघर्षादरम्यान, तिन्ही सेवांच्या प्रमुखांना लष्कराच्या वॉर रूममधील तात्पुरत्या व्यवस्थेत समन्वय साधावा लागला होता. या घटनेमुळे हे स्पष्ट झाले की, भारताला अशा प्रणालीची गरज आहे जिथे तिन्ही सेवा आधीपासूनच एकत्र काम करत आहेत.
हे ही वाचा:
अभिषेक बॅनर्जींच्या ‘सेबाश्रय’ आरोग्य शिबिरात उपचारानंतर पाय गमावला; गुन्हा दाखल
पवारांना मागे टाकत देवेंद्र फडणवीसांचा नवा विक्रम!
डॉलर वधारला; मौल्यवान धातूंचा दर घसरला
तेल दरवाढीने पाकिस्तानची कोंडी; पेट्रोल, बस-रिक्षा, मालवाहतुकीचे दर वाढले
समस्या कुठे आहे?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, स्वातंत्र्यानंतरची ही भारताची सर्वात मोठी लष्करी सुधारणा आहे आणि त्यामुळे तिची अंमलबजावणी सोपी होणार नाही. सर्वात मोठा वाद सैन्य उभारणी आणि सैन्याच्या वापराबाबत आहे. याचा अर्थ असा की, भरती, प्रशिक्षण आणि शस्त्र खरेदी जुन्या सेवा प्रमुखांच्या हातातच राहील, परंतु युद्धकाळात त्या सैनिकांना कसे आणि कुठे तैनात करायचे याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नवीन थिएटर कमांडर्सकडे हस्तांतरित होईल. या अधिकारक्षेत्राबाबत आणि अर्थसंकल्पीय वाटपाबाबत वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत.