भारत सरकार आपल्या संरक्षण उत्पादन धोरणात एक मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. पहिल्यांदाच, केंद्र सरकार खासगी भारतीय कंपन्यांना क्षेपणास्त्रे विकसित आणि उत्पादित करण्याची परवानगी देण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. आतापर्यंत, क्षेपणास्त्र उत्पादन प्रामुख्याने सरकारी संरक्षण संस्थांपुरतेच मर्यादित होते. सरकारचे हे पाऊल अशा वेळी उचलले जात आहे, जेव्हा इंडोनेशियासारख्या देशांनी स्वदेशी बनावटीचे अस्त्र क्षेपणास्त्र खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे आणि भारत संरक्षण निर्यात वाढवून उत्पादन क्षमता विस्तारू पाहत आहे. देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या सुधारणांपैकी ही एक मानली जात आहे.
🚨Centre set to open missile sector to private Indian firms to meet surging domestic and international demand:
(Hindustan times) pic.twitter.com/SnLKTXVMk4
— Indian Infra Report (@Indianinfoguide) July 12, 2026
खाजगी कंपन्यांना अस्त्र मार्क-२ क्षेपणास्त्र बनवण्याची परवानगी
हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, संरक्षण मंत्रालय लवकरच खासगी कंपन्यांकडून अस्त्र मार्क-२ बियॉन्ड व्हिज्युअल रेंज एअर-टू-एअर क्षेपणास्त्राच्या उत्पादनासाठी प्रस्तावांची विनंती (RFPs) मागवू शकते. आयकॉम, अदानी ग्रुप, भारत फोर्ज, टाटा ग्रुप आणि महिंद्रा ग्रुप यांसारख्या प्रमुख भारतीय कंपन्या या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची शक्यता आहे. भारतीय सशस्त्र दल आणि मित्र देशांकडून या क्षेपणास्त्राची मागणी सातत्याने वाढत असल्यामुळे हा निर्णय घेतला जात आहे, तर दुसरीकडे केवळ सरकारी मालकीची कंपनी भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) सध्याची मागणी पूर्ण करण्यास असमर्थ आहे.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) विकसित केलेल्या अस्त्र मार्क-२ चा पल्ला अंदाजे १८० ते २०० किलोमीटर आहे. गेल्या वर्षी ऑपरेशन सिंदूरपूर्वी पाकिस्तानने मिळवलेल्या चीनच्या लांब पल्ल्याच्या पीएल-१५ई हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राचा सामना करण्यासाठी हे विकसित करण्यात आले होते. हे क्षेपणास्त्र तेजस मार्क-१ए, मिग-२९, सुखोई-३० एमकेआय आणि राफेल या सागरी लढाऊ विमानांमध्ये एकत्रित केले जाईल.
प्रलय क्षेपणास्त्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुले केले जाऊ शकते
प्रलय सामरिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राच्या विकास आणि उत्पादनामध्ये खाजगी कंपन्यांना सामील करून घेणे हे सरकारचे पुढील पाऊल असू शकते. सुमारे ५०० किलोमीटरच्या पल्ल्यासह, हे क्षेपणास्त्र ध्वनीच्या वेगाच्या जवळपास सहापट वेगाने उडू शकते. ‘प्रलय’ हे भारताच्या एकात्मिक रॉकेट दलाचा भाव आहे. या दलामध्ये लांब पल्ल्याचे भू-हल्ला क्रूझ क्षेपणास्त्र, पुढच्या पिढीचे ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र आणि ३०० किलोमीटरपर्यंतच्या लक्ष्यांवर मारा करण्यास सक्षम असलेली विस्तारित पल्ल्याची पिनाका रॉकेट प्रणाली यांचाही समावेश आहे. या शस्त्रप्रणालींच्या माध्यमातून भारत आपली लांब पल्ल्याची अचूक मारा करण्याची क्षमता सातत्याने मजबूत करत आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर तयारीला वेग
आधुनिक युद्धात लांब पल्ल्याच्या स्टँड-ऑफ शस्त्रांचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर सरकारने आपली क्षेपणास्त्र आणि रॉकेट क्षमता वेगाने मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचा उद्देश केवळ आक्रमक शस्त्रांचे उत्पादन वाढवणे हा नाही, तर शत्रूची क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट करू शकणाऱ्या संरक्षण प्रणालींना मजबूत करणे हा देखील आहे. अलीकडच्या वर्षांतील संघर्षांनी, विशेषतः इराण-अमेरिका संघर्षाने, क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे महत्त्वपूर्ण लष्करी आणि नागरी पायाभूत सुविधांचे किती नुकसान होऊ शकते हे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे, भारत आपली हवाई संरक्षण क्षमता मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
हे ही वाचा:
भारतीय वंशाचे अनिल मेनन घेणार अंतराळात ऐतिहासिक झेप
युद्धाच्या सावटाखाली बाजार कोसळला; सेन्सेक्स ६४९ अंकांनी खाली
अमेरिकेचे इराणवर पुन्हा हल्ले; क्षेपणास्त्र प्रणाली, आयआरजीसीच्या स्पीडबोट्स लक्ष्य
ब्रिटनमध्ये उष्णतेचा कहर; दोन महिन्यांत २,७०० हून अधिक मृत्यू
भारताच्या हवाई संरक्षण जाळ्याचे बळकटीकरण
क्षेपणास्त्र उत्पादन क्षमता वाढवण्याबरोबरच, भारत आपल्या हवाई संरक्षण जाळ्याचाही सातत्याने विस्तार करत आहे. भारत आणि इस्रायल संयुक्तपणे नौदलाच्या युद्धनौकांसाठी एक लांब पल्ल्याची जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र प्रणाली विकसित करत आहेत. कमी किमतीच्या ड्रोनपासून ते लांब पल्ल्याच्या रॉकेट आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांपर्यंतच्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी देश एक स्तरित क्षेपणास्त्रविरोधी आणि ड्रोनविरोधी संरक्षण जाळेही विकसित करत आहे. भारताला नोव्हेंबरमध्ये रशियाकडून एस-४०० हवाई संरक्षण प्रणालीचे पाचवे युनिट मिळण्याची अपेक्षा आहे.
देशाचे हवाई संरक्षण आणखी मजबूत करण्यासाठी सरकार अतिरिक्त पाच एस-४०० प्रणाली खरेदी करण्याच्या योजनेवरही काम करत आहे. यामुळे भारताची हवाई संरक्षण आणि क्षेपणास्त्रविरोधी क्षमता आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.