राज्यातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घ्याव्यात असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणुकीची तारीख वाढवता येणार नाही आणि सर्व प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण कराव्यात असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना म्हटले आहे की, सीमांकनाची प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावी. याशिवाय, निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना कर्मचाऱ्यांची निवडणूक अधिकारी म्हणून तात्काळ नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांच्या आत मुख्य सचिवांना कर्मचाऱ्यांची यादी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून निवडणुकीच्या तयारीत विलंब होऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमच्या उपलब्धतेबाबत ३१ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. सरकारने न्यायालयाला सांगितले की राज्यात सध्या ६५,००० ईव्हीएम मशीन आहेत आणि सुमारे ५०,००० अतिरिक्त मशीनची आवश्यकता आहे. यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कार्यशैलीवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की सरकारची निष्क्रियता आणि विलंब त्यांची अक्षमता दर्शवितो. मे महिन्यात आदेश देऊनही अद्याप निवडणुका का घेतल्या गेल्या नाहीत असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२४ मध्येच अंतरिम आदेश दिला होता, ज्यामध्ये चार महिन्यांत म्हणजेच सप्टेंबर अखेरपर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. या निवडणुका २०२२ पासून प्रलंबित होत्या, कारण ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित खटल्यांमुळे त्या पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
हे ही वाचा :
भारतीय क्रिकेट संघासाठी अपोलो टायर्स नवा प्रायोजक!
छत्तीसगड : ८ लाखांचे बक्षीस असलेली महिला नक्षली पोलिसांना शरण!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त प्रदेश भाजपातर्फे ‘सेवा पंधरवडा’
भारत ड्रग्ज तस्करीत सहभागी १६,००० परदेशी नागरिकांना हद्दपार करणार!
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की राज्यात पहिल्यांदाच २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्यायच्या आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निवडणुका घेण्यासाठी अतिरिक्त वेळ आवश्यक आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालय या युक्तिवादावर समाधानी नव्हते आणि जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घेणे बंधनकारक केले.