गेल्या आठवड्यात राजकीय सल्लागार कंपनी आय- पीएसीवरील छाप्यांवरील सुनावणीपूर्वी पश्चिम बंगालचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) राजीव कुमार यांना निलंबित करण्याची मागणी करणारी याचिका अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. एजन्सीने असा दावा केला आहे की, ८ जानेवारी रोजी कोलकाता येथील आय- पीएसी संचालक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी छाप्यांदरम्यान कुमार आणि इतर उच्च अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केला होता.
वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेससाठी निवडणूक रणनीती आखण्यात आय-पीएसी गुंतलेले आहे. ईडीने आपल्या याचिकेत राजीव कुमार यांच्या वर्तनावर टीका केली आणि म्हटले की, कोलकाता पोलिस आयुक्त असताना ते ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत धरणेसाठी (निषेध) बसले होते.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आय- पीएसीच्या कोलकाता कार्यालयात शोध मोहिमेत अडथळा आणल्याचा आरोप करणाऱ्या ईडीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याव्यतिरिक्त, ईडीने पश्चिम बंगाल सरकार, राजीव कुमार, कोलकाता पोलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा आणि दक्षिण कोलकाता उपायुक्त प्रियबत्रा रॉय यांना या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून नाव दिले आहे.
गेल्या आठवड्यात कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीचा भाग म्हणून ईडीचे अधिकारी कोलकाता येथील आय-पीएसी कार्यालयात झडती घेत असताना घडलेल्या घटनेवरून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्रीय एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, ममता बॅनर्जी यांनी कारवाई दरम्यान कार्यालयातून काही फायली काढून टाकल्या, ज्यामुळे तपासात गंभीर अडथळा निर्माण झाला असा त्यांचा दावा आहे. ईडीने आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला आहे की मुख्यमंत्र्यांच्या शोधस्थळी उपस्थितीमुळे अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आणि एजन्सीची स्वतंत्रपणे वैधानिक कर्तव्ये पार पाडण्याच्या क्षमतेशी तडजोड झाली. तपासादरम्यान राज्य प्रशासनाकडून वारंवार अडथळा आणल्याचा आणि सहकार्याचा अभाव असल्याचा आरोपही एजन्सीने केला आहे.
हे ही वाचा:
जॉर्जियाहून दिल्लीला जाणारे इंडिगोचे विमान इराणच्या हवाई हद्दीतून बाहेर पडले आणि…
सरसंघचालक मोहन भागवत, सचिन तेंडूलकरसह बॉलीवूड कलाकारांनी बजावला मतदानाचा हक्क
या घटनेनंतर, पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला, ज्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्रीय एजन्सीमधील तणाव आणखी वाढला. या घडामोडींचा हवाला देत, ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडून स्वतंत्र चौकशीचे निर्देश मागितले आहेत, असा युक्तिवाद केला आहे की राज्य सरकारच्या कथित हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर तटस्थ केंद्रीय एजन्सीची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी, ईडीने त्याच घटनेसंदर्भात संरक्षण आणि योग्य निर्देश मिळविण्यासाठी कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बुधवारी, कोलकाता उच्च न्यायालयाने आय- पीएसी कार्यालयातून किंवा प्रतीक जैनकडून कोणतेही कागदपत्रे किंवा साहित्य जप्त केले नसल्याचे ईडीचे म्हणणे नोंदवल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसने दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.