दत्तक वस्ती योजनेच्या जागी २०१३ पासून राबवण्यात येत असलेल्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान वस्ती स्वच्छता योजनेचे ऑडिट करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य तुकाराम काते, अमीन पटेल, अमित साटम, प्रकाश सुर्वे या सदस्यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.
नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले की, स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान योजनेची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारी २०१३ पासून संपूर्ण मुंबई शहरात करण्यात आली होती . या योजनेनुसार २०० घरांमागे एक युनिट तयार करण्यात आले आणि त्या प्रत्येक युनिटसाठी महापालिकेकडून प्रती महिना ५,४०० रुपये, तसेच प्रबोधनासाठी ६०० रुपये, असे एकूण ६,००० रुपये अनुदान देण्यात येते. या योजनेची रचना अशी आहे की वस्तीतील स्वच्छतेसाठी पुढाकार घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी रहिवाशांकडून कुटुंबाकडून २० रुपये आणि व्यावसायिक आस्थापनांकडून ५० रुपये गोळा करायचे. या रकमेच्या संकलनातून आणि महापालिकेकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून संस्थांनी आवश्यक स्वच्छता उपकरणे खरेदी करून स्वयंसेवकांच्या मदतीने वस्ती स्वच्छ ठेवण्यात येते.
हेही वाचा..
नागपूर ते चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गाच्या सुधारित आखणीस मान्यता
मोदींनी कसा रोखला भारतीय अर्थकारणाचा हलाला?
कोहलीने ‘वन८’ विकला; ४० कोटींची गुंतवणूक
निवडणूक आयुक्तांसाठीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना का काढले?
नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, या योजनेतील स्वयंसेवक हे सफाई कामगारांच्या श्रेणीत मोडत नसल्याने त्यांना किमान वेतन लागू होत नाही. महापालिकेचे नियमित सफाई कर्मचारी वॉर्ड कार्यालयांतून आपले काम पूर्वीप्रमाणेच करत असतात; ही योजना त्याला पूरक स्वरूपाची आहे. त्याचबरोबर स्वयंसेवकांना मिळणारे सहाय्य वाढवणे तसेच स्वच्छता उपकरणांसाठी देण्यात येणारी मदत वाढवण्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडून विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले.