केंद्र सरकारने इन्शुरन्स कंपन्यांवर कडक भूमिका घेत त्यांना जीएसटी कपातीचा लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आदेश दिला आहे. सरकारने इन्शुरन्स कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत की त्यांनी जीएसटी सुधारांचे प्रचार-प्रसारासाठी मोहीम राबवावी आणि पॉलिसीधारकांपर्यंत हा फायदा पोहोचवावा. वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी शासकीय आणि खासगी क्षेत्रातील इन्शुरन्स कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली.
बैठकीत सचिवांनी जीएसटी सुधारांच्या सकारात्मक परिणामांबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की यामुळे सामान्य माणसासाठी इन्शुरन्स घेणे अधिक परवडणारे आणि सोयीचे होईल. वित्त मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, या पावलामुळे इन्शुरन्स अधिक सहज आणि कमी खर्चिक होईल, आर्थिक सुरक्षिततेला बळकटी मिळेल आणि देशभरात इन्शुरन्सची पोहोच वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. ही बैठक जीएसटी परिषदेनं आपल्या ५६व्या बैठकीत सर्व हेल्थ आणि लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसींना जीएसटीमधून सूट देण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर झाली.
हेही वाचा..
देहरादूनमधील कॅम्पसमध्ये अडकलेल्या २०० विद्यार्थ्यांची सुखरूप सुटका
ऑनलाइन बेटिंग ऍप प्रकरणी माजी क्रिकेटपटू रॉबिन उथप्पा यांना समन्स
१७ सप्टेंबर मोदींचा वाढदिवस; चलो जिते है अभियान, मोदींचा चित्रपट!
देवेंद्र फडणवीस आणि नरेंद्र मोदींची पहिली भेट कशी होती?
बैठकीदरम्यान सचिवांनी हे सुनिश्चित करण्यावर भर दिला की कर कपातीचा लाभ विद्यमान आणि संभाव्य पॉलिसीधारकांना पूर्णपणे मिळाला पाहिजे. हेल्थ आणि लाइफ इन्शुरन्सला आता शून्य कर श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. याआधी यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. रेटिंग एजन्सी आयसीआरएच्या अहवालानुसार, पॉलिसीधारकांना कमी प्रीमियमचा लाभ होईल.
हेल्थ इन्शुरन्सचा प्रीमियम कमी होईल. वित्त वर्ष २०२५ मध्ये हा उद्योगाच्या एकूण प्रत्यक्ष प्रीमियम उत्पन्नाच्या (GDPI) १६ टक्के होता. मात्र संपूर्ण लाभ दिला गेल्यास, स्वतंत्र हेल्थ इन्शुरन्स कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम शून्य कर श्रेणीत गेल्यामुळे रुग्णांची परवड आणि पोहोच वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. हेल्थ इन्शुरन्सची पोहोच जसजशी वाढेल, तसतसे रुग्णालय क्षेत्रालाही याचा फायदा होईल. अहवालानुसार, दीर्घकालीन दृष्टीने हे पाऊल आरोग्यसेवा अधिक समावेशक आणि परवडणारी करण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.