पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने पुढे ढकलली. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणातील पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी घेण्याचे ठरवले आहे. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या अवमान याचिकेसाठी अद्याप अॅटर्नी जनरलची संमती मिळालेली नाही, म्हणूनच सुनावणी लांबणीवर टाकण्याची विनंती करण्यात आली होती, जिला न्यायालयाने मान्यता दिली.
ही याचिका ‘आत्मदीप’ नावाच्या संस्थेने दाखल केली आहे. यामध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, पश्चिम बंगाल सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अवहेलना करत आहे. शिक्षक भरती घोटाळ्यामुळे न्यायालयाने अनेक शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने हे आदेश पाळलेले नाहीत. याचिकेत असा दावाही करण्यात आला आहे की, ममता बॅनर्जी यांनी ७ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या भाषणात न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला ठेस पोहोचेल असे वक्तव्य केले, तसेच न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करत ग्रुप C आणि ग्रुप D कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतन देण्याची योजना आखली.
हेही वाचा..
बांगलादेश वायुदलाचं एफ-७ विमान कोसळलं
“स्विंगचा सम्राट ट्रेंट बोल्ट – वर्ल्ड कपमध्ये इतिहास घडवणारा न्यूझीलंडचा वेगवान वादळ!”
सिरीज कोणाच्या नावावर? आज रंगणार भारत-इंग्लंड महिला महासंग्राम!
केरळमध्ये अडकलेले F-३५ विमान झाले दुरुस्त, आज होणार उड्डाण चाचणी!
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळा अनेक महिन्यांपासून चर्चेचा विषय ठरला आहे. या घोटाळ्यात मोठ्या प्रमाणात अपारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. परिणामी, सुप्रीम कोर्टाने अनेक शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. न्यायालयाने प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता सुनावणी चार आठवड्यांनी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधातील आपराधिक अवमान याचिकेवर सुनावणी घेताना, न्यायालयाने न्यायप्रक्रियेचे राजकारण करू नये, अशी चेतावणीही दिली. या प्रकरणाची सुनावणी भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाकडून केली जात आहे.