विलेपार्ले प्रेमनगर येथे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या जागेवर होत असलेली अतिक्रमणे तातडीने काढावीत आणि यासाठी जबाबदार असलेल्या संबंधित व्यक्तींवर तातडीने कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश देतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथील पुनर्विकासाच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश गृहनिर्माण विभागाला दिले. मुंबईत कोणत्याही परिस्थितीत नव्याने झोपड्या आणि अनधिकृत बांधकामे तयार होऊ नयेत यासाठी पालिका आणि पोलीस प्रशासनाने जागरूक राहून समन्वयाने कारवाई करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्वसामान्य, गोरगरीब नागरिकांना घरे मिळावीत म्हणून आपण निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे विकासक विनाकारण अडवणूक करत असतील तर नियमानुसार लगेच कारवाई करा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
विलेपार्ले प्रेमनगर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प व सांताक्रूझ खार पूर्व येथील शिवालिक व्हेंचर्सच्या प्रकल्पासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. माजी मंत्री रामदास कदम, कुणाल सरमळकर, प्रेमनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे कृष्णा कदम व इतर प्रतिनिधी, पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, गृहनिर्माण अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर, झोपडपट्टी पुनर्वसनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी यांची यावेळी उपस्थिती होती.
हेही वाचा..
मुख्यमंत्र्यांबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यावर गुन्हा
प्रेमनगर एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा पुनर्विकास त्वरित करण्याच्या दृष्टीने गृहनिर्माण विभाग आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने योग्य ती पावले तातडीने उचलावीत. तसेच या ठिकाणाहून निष्कासित करण्यात आलेल्या १४०७ पैकी ८५० झोपडीधारकांना गेल्या आठ वर्षांपासून भाडे मिळालेले नाही. हे भाडे ६१ कोटी असून नव्याने निश्चित होणाऱ्या विकासकाकडून हे थकीत आणि पुढील भाडे नियमानुसार मिळाले पाहिजे अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. थकीत भाडे मिळत नसल्याच्या प्रश्नावरून उच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी प्रलंबित आहे. काही व्यक्ती येथील झोपडीधारकांची दिशाभूल करीत असून त्यांच्याकडून पैसेही घेत असल्याच्या तक्रारी आहेत, त्यावर पोलिसांनी आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत लगेच कारवाई करावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
