पुणे महानगरपालिका हद्दीत २०१७ मध्ये ११ गावांचा समावेश झाला तर २०२१ मध्ये २३ गावे नव्याने समाविष्ट झाली आहेत. या क्षेत्रामध्ये नव्याने विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याची दक्षता घेऊन अशी बांधकामे होतानाच ती थांबवण्याचे निर्देश पुणे महानगरपालिकेला देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले. सदस्य सुनील टिंगरे यांनी बांधकामे पूर्णत्वास जात असताना त्यावर कारवाई करण्यात येत असल्याने नुकसान होत असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
हेही वाचा..
साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न मिळण्यासाठी शिफारस करणार
‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना अधिक व्यापक करणार
पश्चिम बंगालमधील शिल्पकारांनी साकारली अयोध्येच्या राम लल्लाची मूर्ती
मथुरेतील शाही ईदगाह मशिदीच्या जागेचा सर्व्हे करण्याचे आदेश
याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री सामंत म्हणाले, पुणे महानगरपालिका हद्दीत नव्याने समावेश झालेल्या ११ गावांसाठी पुणे महानगरपालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. तर, २३ गावांसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक झाली आहे. या गावांसाठी विकास आराखडा तयार करणे, बांधकाम परवानगी देणे व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे इत्यादी बाबी नियोजन प्राधिकरणामार्फत करण्यात येतात. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीचे अनधिकृत बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार नियमान्वित करणे शक्य असल्यास सदर बांधकाम ‘प्रशमित संरचना’ म्हणून नियमान्वित करण्याची तरतूद केलेली होती. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेकडून १०४ अनधिकृत बांधकामे नियमान्वित करण्यात आलेली आहेत.
त्यानंतर महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम अस्तित्वात आला असून यामध्ये ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेली अनधिकृत बांधकामे व मोकळे भूखंड नियमान्वित करण्याची संधी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत पुणे शहरातील नागरिकांना उपलब्ध करून दिलेली आहे. सदर अधिनियमान्वये सन २०२१ पासून पुणे महानगरपालिकेकडून २४ बांधकामे नियमान्वित करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाच्या मान्य एकत्रित विकास नियंत्रित व प्रोत्साहन नियमावली २०२० नुसार अल्प भूखंडधारकांना बांधकाम करण्याकरिता तरतूद उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
