वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर तातडीची सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने मनोज जरांगे यांना नोटीस बजावली आहे. सदावर्ते यांच्या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ उपस्थित होते. सदावर्तेंच्या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. दरम्यान, गरज वाटल्यास सदावर्तेंना पुन्हा न्यायालयात येण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
गाड्या, बैलगाड्यांसह अनेक आंदोलक हे मुंबईच्या दिशेला येत आहेत. मनोज जरांगे यांच्या या आंदोलनामुळे मुंबईत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या मोर्चाला प्रतिबंध घालण्यात यावा, सरकारने या मोर्चावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे. तसेच मनोज जरांगे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी सदावर्ते यांची प्रमुख मागणी आहे. मनोज जरांगे यांना आंदोलनासाठी परवानगी दिली तर आपण न्यायालयात त्या परवानगीला चॅलेंज देऊ, असं गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले.
न्यायाधीशांनी गुणरत्न सदावर्ते आणि महाधिवक्ता रविंद्र सराफ यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत असताना महत्त्वाचे निर्देश दिले. “सरकारने रोड ब्लॉक होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बिघडणार नाही याची जबाबदारी घ्यावी. मनोज जरांगेंना उच्च न्यायालयात हजर होण्याबाबत नोटीस बजाविण्यात यावी. आझाद मैदान पोलिसांनी जरांगे यांना नोटीस बजवावी. आझाद मैदानात पाच हजार पेक्षा जास्त लोक येऊ शकत नाही हे देखील त्यांना कळवण्यात यावे,” असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
हे ही वाचा:
सूर्या ठरला ‘टी- २० प्लेअर ऑफ दि इअर’
‘इंडी’ आघाडी फुटली, लोकसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींचा ‘एकला चलोचा नारा’!
कर्पुरी ठाकूर यांना भारतरत्न जाहीर करून जदयू, राजद पक्षांच्या मुद्द्यातील हवा काढली
मागासवर्गीयांसाठी लढणारे, बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांना मरणोत्तर भारतरत्न
दरम्यान, अद्याप मनोज जरांगे किंवा त्यांच्या कुणाकडूनही आंदोलनाची परवानगी मागणारं पत्र आलं नसल्याचे महाधिवक्ता यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाधिवक्ता म्हणाले की, हजारो लोकं मुंबईच्या दिशेनं येत आहेत हे खरं आहे. राज्यात प्रत्येकाला आंदोलन करण्याची परवानगी आहे, पण त्यांना कुठल्याही प्रकारची परवानगी दिलेली नाही. कायदा आणि सुव्यस्था राखणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी आम्ही योग्य तो सारी पावलं उचलायला तयार आहोत, पण प्रशासनावर सर्वांचे अधिकार अबाधित राखण्याची जबाबदारी आहे. एखादं पाऊल उचलू आणि त्याचे विपरीत परिणाम झाले? तर जबाबदारी कुणाची? हा देखील प्रश्न असल्याची भूमिका राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी मांडली.
