केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ला तपास करण्यास परवानगी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्देशाविरुद्ध पश्चिम बंगालने दाखल केलेल्या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ठामपणे सांगितले की, ते न्यायालयाच्या कक्षेला राजकीय युक्तिवादासाठी व्यासपीठ होऊ देणार नाही. न्यायालयाचा केवळ कायदेशीर तत्त्वांशी संबंध आहे ना की, राजकीय डावपेचांशी, असे प्रतिपादन करून न्या. भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वकिलांना राजकीय युक्तिवाद करणे टाळण्यास सांगितले.
‘आम्ही या प्रकरणात केवळ कायदेशीर मुद्द्यांवर निर्णय घेत आहोत. आम्ही कोणत्याही पक्षाला राजकीय मुद्दे किंवा वाद घालण्याची परवानगी देणार नाही. हा मंच राजकीय लढाईचा मंच बनू नये, अशी आमची इच्छा आहे. आम्ही हे कधीही होऊ देणार नाही,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणात केंद्राची बाजू मांडली तर ममता बॅनर्जी सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली.
हे ही वाचा:
पाच हजार ४५७ बेकायदा स्थलांतरितांना पाठवणार म्यानमारमध्ये!
अमोल कीर्तीकरांच्या प्रचारात ‘कौन घुसा’…बॉम्बस्फोटातील आरोपी इक्बाल मुसा!
‘कुलगाममध्ये ४० तासांनंतर चकमक संपली, तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा’
खलिस्तानी गुरुपतवंत पन्नू प्रकरणी रशिया भारताच्या पाठीशी
पश्चिम बंगाल सरकारने अधिवक्ता आस्था शर्मा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या दाव्यात केंद्र सरकारची कृती आणि सीबीआयचा राज्याच्या प्रकरणांमध्ये सहभाग हा सत्तेचा अतिरेक आहे आणि राज्याच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आहे, असा दावा केला आहे.
या खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. सन २०२१मध्ये प. बंगाल सरकारने हा खटला दाखल केला होता. या खटल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच्या सुनावणीला जोरदार युक्तिवाद झाले. सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सिब्बल यांनी ईडीबाबत केलेल्या वक्तव्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आणि राज्याच्या विद्यमान मंत्र्यांकडून ५० कोटी रुपये ईडीने जप्त केल्याचे सांगितले. म्हणूनच कपिल सिब्बल असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत, असे विधान त्यांनी केले. त्यांनी २०२२मध्ये पार्थ चटर्जीशी संबंधित ठिकाणांहून ५० कोटी जप्त केल्याचाही उल्लेख केला. पार्थ यांच्यावर शिक्षक भरती घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप आहे. तर, सिब्बल यांनी आपल्याला यावर काहीही बोलायचे नाही, असे स्पष्ट केले.
