दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होत असून आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दणका दिला आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी अंतरिम जामीन सात दिवसांनी वाढवून मिळावा यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना तातडीने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि के. व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर अरविंद केजरीवालांचा अर्ज ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांच्याकडून मांडण्यात आला होता. न्यायमूर्तींनी अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली असून या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळं अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन अर्ज मुदतवाढीचं प्रकरण सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पुढे योग्य निर्णयासाठी मांडावे, असं खंडपीठीनं म्हटलं आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने दिल्लीच्या कथित मद्य धोरण घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे. २१ मार्चला अटक केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १० मे रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता होता. त्यानंतर अरविंद कजेरीवाल यांनी २ जून रोजी आत्मसमर्पण करावं असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. दरम्यान, अंतरिम जामिनाची मुदत संपण्यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांनी आरोग्य विषयक तपासणीसाठी सात दिवसांनी वाढवून द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज दाखल केला होता. मात्र, यावर तातडीने दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.
हे ही वाचा:
९० एकर जमीन बळकावून शेख शाहजहानने २६१ कोटी रुपये कमावले!
मिझोराममध्ये दगडी खाण कोसळून १० कामगारांचा मृत्यू
बोनेटवर बसून बीएमडब्ल्यूची सफर करणाऱ्याला अटक, चालकाचे वडीलही ताब्यात!
अंतरिम जामीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केजरीवाल दिल्लीच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात किंवा दिल्ली सचिवालयातही जाऊ शकत नाहीत. तसेच या खटल्याबद्दल भाष्य करू नये किंवा कोणत्याही साक्षीदाराशी संवाद साधू नये, असेही सांगण्यात आले आहे. अंतरिम जामीन मिळाल्यापासून अरविंद केजरीवाल हे लोकसभेसाठी पक्षाचा प्रचार करत आहेत.
